भूमि अधिग्रहण: एनएचआरसी ने पुलिस उत्पीड़न, दुर्व्यवहार के आरोपों पर तेलंगाना सरकार और डीजीपी को भेजा नोटिस

एनएचआरसी ने गुरुवार को कहा कि उसने विकाराबाद जिले के एक गांव के निवासियों की शिकायतों पर तेलंगाना सरकार और राज्य के पुलिस प्रमुख को नोटिस जारी किया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि पुलिस ने उत्पीड़न, शारीरिक दुर्व्यवहार और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाया है, क्योंकि उन्होंने "उचित प्रक्रियाओं" का पालन किए बिना क्षेत्र में किए गए भूमि अधिग्रहण को चिह्नित किया था।

आरोपों की गंभीरता को देखते हुए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने भी मामले की मौके पर जांच के लिए अपने कानून और जांच अधिकारियों की "एक संयुक्त टीम" को "तुरंत भेजना" और एक सप्ताह के भीतर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करना आवश्यक समझा है, एनएचआरसी ने एक बयान में कहा।

अधिकार पैनल ने कहा कि उसने विकाराबाद जिले के लागाचरला गांव के निवासियों की एक शिकायत का संज्ञान लिया है, जिसमें "उचित प्रक्रियाओं" का पालन किए बिना भूमि अधिग्रहण के खिलाफ विरोध करने के बाद "पुलिस उत्पीड़न, शारीरिक दुर्व्यवहार और झूठे आपराधिक मामलों में फंसाने" का आरोप लगाया गया है।

कथित तौर पर ये कार्रवाई ग्रामीणों द्वारा क्षेत्र में प्रस्तावित "फार्मा विलेज" के लिए राज्य द्वारा भूमि अधिग्रहण का विरोध करने के बाद की गई। इसमें कहा गया है कि कथित अत्याचारों के अधिकांश पीड़ित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समुदायों से हैं।

बयान में कहा गया है कि शिकायत "कम से कम 12 पीड़ितों" द्वारा प्रस्तुत की गई थी, जिन्होंने एनएचआरसी से "उन्हें भुखमरी से बचाने" के लिए हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की थी। इसमें कहा गया है कि आरोप लगाया गया है कि 11 नवंबर को जिला कलेक्टर अन्य अधिकारियों के साथ प्रस्तावित परियोजना के लिए "जबरन" भूमि अधिग्रहण की घोषणा करने के लिए लागाचर्ला गांव पहुंचे थे।

बयान में कहा गया है कि उसी शाम, सैकड़ों पुलिस कर्मियों ने कथित तौर पर कुछ स्थानीय गुंडों के साथ "गांव में छापा मारा और विरोध कर रहे ग्रामीणों पर हमला किया। उन्होंने गर्भवती महिलाओं को भी नहीं बख्शा"। मानवाधिकार संस्था ने शिकायत का हवाला देते हुए कहा, "इंटरनेट सेवाएं और बिजली आपूर्ति भी कथित तौर पर बंद कर दी गई थी ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मदद मांगने वाले किसी भी व्यक्ति से कोई संपर्क न हो सके।

पुलिस ने कथित तौर पर महिलाओं सहित ग्रामीणों के खिलाफ झूठी शिकायतों के आधार पर एफआईआर दर्ज की, जिससे उनमें से कुछ को डर के मारे अपने घर छोड़ने और भोजन, चिकित्सा सहायता या बुनियादी सुविधाओं के बिना जंगलों और खेतों में शरण लेने के लिए मजबूर होना पड़ा।"

आयोग ने पाया कि शिकायत की सामग्री, यदि सत्य है, तो मानवाधिकारों के उल्लंघन का एक गंभीर मुद्दा उठाती है, जो वास्तव में चिंता का विषय है। तदनुसार, एनएचआरसी ने मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक, तेलंगाना को नोटिस जारी कर "दो सप्ताह के भीतर" एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। रिपोर्ट में एफआईआर की स्थिति, न्यायिक हिरासत में व्यक्तियों और डर के कारण बुनियादी सुविधाओं के बिना वन क्षेत्रों में छिपे ग्रामीणों के बारे में जानकारी शामिल होने की उम्मीद है।

बयान में कहा गया है कि आयोग यह भी जानना चाहेगा कि क्या पीड़ित महिलाओं की कोई चिकित्सा जांच की गई थी और क्या घायल ग्रामीणों को चिकित्सा देखभाल प्रदान की गई थी। बयान में कहा गया है, "कथित तौर पर, राज्य सरकार ने कोडंगल निर्वाचन क्षेत्र में एकतरफा 1,374 एकड़ भूमि अधिग्रहित करके 'फार्मा विलेज' स्थापित करने का फैसला किया है, जबकि पिछली सरकार द्वारा अत्याधुनिक 'फार्मा सिटी' स्थापित करने के लिए पहले से ही 16,000 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई थी।"

बयान में कहा गया है, "अब जिस भूमि को बिना किसी पूर्व सूचना के जबरन अधिग्रहित किया जा रहा है, वह उपजाऊ कृषि भूमि है, जिस पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का पीढ़ियों से स्वामित्व है और वे इसे अधिग्रहित करते आ रहे हैं, और किसान इसके खिलाफ 4-5 महीने से अधिक समय से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।"