लोकसभा चुनाव 2024: चुनाव आयोग ने पर्यवेक्षकों को दबाव-मुक्त, निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

चुनाव आयोग ने सोमवार को अपने पर्यवेक्षकों से जोर-जबरदस्ती और भय से मुक्त चुनाव सुनिश्चित करने को कहा और यह ध्यान में रखते हुए केंद्रीय और राज्य बलों के विवेकपूर्ण उपयोग पर जोर दिया कि उनकी तैनाती किसी विशेष पार्टी के पक्ष में नहीं होनी चाहिए।

लोकसभा चुनाव और कुछ राज्य विधानसभा चुनावों की घोषणा से पहले यहां 2,100 से अधिक सामान्य, पुलिस और व्यय पर्यवेक्षकों की एक बैठक को संबोधित करते हुए, मुख्य चुनाव आयुक्त (सीईसी) राजीव कुमार ने उन्हें स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।  उन्होंने कहा, चुनाव भय और प्रलोभन से मुक्त होना चाहिए।

सीईसी ने उन्हें याद दिलाया कि पर्यवेक्षकों के रूप में, वे आयोग का प्रतिनिधित्व करते हैं, और उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे खुद को पेशेवर रूप से संचालित करें और उम्मीदवारों सहित सभी हितधारकों के लिए सुलभ हों। चुनाव आयोग (ईसी) ने एक बयान में कहा, पर्यवेक्षकों को मैदान पर अपने आचरण में सख्त लेकिन विनम्र रहने का निर्देश दिया गया है।

पर्यवेक्षकों को पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान उन्हें आवंटित संसदीय क्षेत्र की सीमाओं के भीतर भौतिक रूप से सीमित रहने के लिए भी कहा गया था। इसमें कहा गया है कि उनके वाहनों में जीपीएस ट्रैकिंग लगाने का प्रस्ताव किया गया है। उनसे यह भी कहा गया कि वे अपने फोन और ई-मेल पर हमेशा उपलब्ध रहें और उम्मीदवारों, पार्टियों, मतदाताओं और मतदान कर्मियों की कॉल का जवाब दें। इसमें कहा गया है, "इस संबंध में किसी भी शिकायत को आयोग गंभीरता से लेगा।"

बयान में कहा गया है कि पर्यवेक्षकों को पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान अपने आराम क्षेत्र से बाहर आने की जरूरत है। दिन भर चले ब्रीफिंग सत्र के दौरान, अधिकारियों को वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त, उप चुनाव आयुक्तों और अन्य लोगों द्वारा चुनाव प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं के बारे में व्यापक और गहन जानकारी दी गई। पर्यवेक्षकों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावी प्रक्रिया सुनिश्चित करने का काम सौंपा गया है। उन्हें चुनावों की घोषणा से पहले चुनाव वाले क्षेत्रों में तैनात किया जाता है और वे राज्यों में चुनाव प्राधिकरण की आंख और कान के रूप में काम करते हैं।

हाइब्रिड मोड में आयोजित ब्रीफिंग बैठक में भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा के साथ-साथ भारतीय राजस्व सेवा और कुछ अन्य केंद्रीय सेवाओं के 2,150 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। आगामी चुनावों के लिए लगभग 900 सामान्य पर्यवेक्षक, 450 पुलिस पर्यवेक्षक और 800 व्यय पर्यवेक्षक तैनात किए जा रहे हैं।