मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंत्री विजय शाह के खिलाफ ‘खाली’ एफआईआर पर पुलिस को लगाई फटकार, कहा जांच की निगरानी की जाएगी
मध्य प्रदेश पुलिस की तीखी आलोचना करते हुए उच्च न्यायालय ने बुधवार को कर्नल सोफिया कुरैशी को निशाना बनाकर कथित घृणास्पद भाषण देने के मामले में आदिवासी कल्याण मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में लापरवाही बरतने और खराब तरीके से मसौदा तैयार करने के लिए पुलिस की आलोचना की।
महू में एक सार्वजनिक भाषण के दौरान शाह द्वारा सांप्रदायिक और लैंगिक अपमानजनक शब्दों के प्रयोग पर पूरे देश में आक्रोश फैलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। उच्च न्यायालय ने इससे पहले घटना का स्वत: संज्ञान लिया था और बुधवार शाम तक प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया था।
न्यायमूर्ति अतुल श्रीधरन और न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने एफआईआर की विषय-वस्तु की जांच करते समय कोई संकोच नहीं किया। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने टिप्पणी की, "क्या आपने एफआईआर पढ़ी है? इसे कैसे तैयार किया गया है? इसमें कोई तत्व नहीं है। इसे इस तरह से तैयार किया गया है कि इसे खारिज किया जा सके... आरोप सामने आने चाहिए।"
हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार, अदालत ने कहा कि एफआईआर में दिनांकित आदेश के संदर्भ के अलावा किसी विशिष्ट अपराध का वर्णन नहीं किया गया है। न्यायमूर्ति श्रीधरन ने कहा, "अपराध क्या है इसका कोई विवरण नहीं है... इसीलिए हम अपने निष्कर्ष निकालते हैं।"
कमियों का हवाला देते हुए, पीठ ने निष्पक्ष और निष्पक्ष जांच करने की पुलिस की क्षमता पर अपना विश्वास नहीं जताया। एक दुर्लभ कदम के तहत अदालत ने घोषणा की कि वह जांच की निगरानी करेगी।
आदेश में कहा गया है, "मामले की प्रकृति और जिस तरह से एफआईआर दर्ज की गई है, उसे देखते हुए, यह अदालत को विश्वास नहीं दिलाता है कि यदि मामले की निगरानी नहीं की जाती है, तो पुलिस न्याय के हित में और कानून के अनुसार निष्पक्ष जांच करेगी।"
यह न्यायिक हस्तक्षेप सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपराधिक कार्यवाही से अंतरिम राहत के लिए शाह की याचिका को खारिज करने के तुरंत बाद आया है। सर्वोच्च न्यायालय ने इसके बजाय मंत्री को निर्देश दिया कि वे "उच्च न्यायालय में जाकर माफी मांगें।" जांच की निगरानी करने का उच्च न्यायालय का निर्णय मंत्री से जुड़े विवाद में एक नया आयाम जोड़ता है, जिन्हें लगातार बढ़ती सार्वजनिक और कानूनी जांच का सामना करना पड़ रहा है।