महाराष्ट्र: 27 फरवरी से शुरू हो रहा राज्य विधानमंडल का बजट सत्र, शिवसेना विवाद की सुनाई दे सकती है गूंज

प्रतिद्वंद्वी शिवसेना समूहों के बीच चल रही उच्च राजनीतिक और कानूनी लड़ाई महाराष्ट्र विधानसभा में 27 फरवरी को अपना बजट सत्र शुरू होने पर जोर-शोर से गूंजने की उम्मीद है।

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना, चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा उसके पक्ष में दिए गए फैसले से उत्साहित, और उद्धव ठाकरे गुट 56 साल पुरानी पार्टी और उसके संस्थापक बाल ठाकरे की विरासत पर दावा करने के लिए एक कड़वे झगड़े में बंद हैं।

बजट सत्र नवनियुक्त राज्यपाल रमेश बैस द्वारा राज्य विधानमंडल की संयुक्त बैठक को अपना पहला अभिभाषण देने के साथ शुरू होगा। उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, जिनके पास वित्त और योजना विभाग भी है, 9 मार्च को विधानसभा में शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार का पहला बजट पेश करेंगे। सत्र 25 मार्च को समाप्त होगा।

शिंदे, जिन्होंने 30 जून, 2022 को सीएम के रूप में शपथ ली थी, को अभी अपने मंत्रिपरिषद का विस्तार करना है, जिसमें वर्तमान में 18 सदस्य हैं, सभी कैबिनेट रैंक के हैं। शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना और उसकी सहयोगी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नौ-नौ मंत्री मंत्रिमंडल का हिस्सा हैं। 288 सदस्यीय राज्य विधानसभा  में, महाराष्ट्र में अधिकतम 42 मंत्री हो सकते हैं।

विधायी बहुमत के आधार पर, चुनाव आयोग ने पिछले हफ्ते शिंदे समूह को शिवसेना का नाम और 'धनुष और तीर' चुनाव चिन्ह आवंटित किया था, जबकि पार्टी में विभाजन को मान्यता दी थी, जो पिछले साल जून में एक विद्रोह से हिल गया था।

चुनाव आयोग के फैसले के बाद तेजी से आगे बढ़ते हुए, शिंदे खेमे ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को याचिका दी और दक्षिण मुंबई में विधान भवन परिसर में शिवसेना विधायक दल के कार्यालय पर कब्जा कर लिया। इसी तरह, शिंदे खेमे को लगता है कि वह जो व्हिप जारी करता है वह ठाकरे के प्रति वफादार विधायकों पर बाध्यकारी होगा।

शिवसेना विवाद के बीच नार्वेकर ने गुरुवार को कहा कि उन्हें निचले सदन में अलग पार्टी होने का दावा करने वाले किसी समूह से प्रतिनिधित्व नहीं मिला है।अध्यक्ष ने संवाददाताओं से कहा कि 55 विधायकों वाली केवल एक शिवसेना है जिसका नेतृत्व शिंदे कर रहे हैं और विधायक भरत गोगावाले को इसके मुख्य सचेतक के रूप में मान्यता दी गई है। नार्वेकर ने विधायक दल के नेता के रूप में शिंदे की नियुक्ति को मंजूरी दे दी है।

हालांकि, वरिष्ठ अधिवक्ता और महाराष्ट्र के पूर्व महाधिवक्ता श्रीहरि अणे का मानना है कि चूंकि चुनाव आयोग ने शिवसेना में विभाजन को मान्यता दे दी है, इसलिए शिंदे खेमे का व्हिप ठाकरे समर्थक विधायकों पर लागू नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ठाकरे गुट को विधायिका में एक अलग समूह के रूप में मान्यता लेनी होगी।

शिंदे-ठाकरे के झगड़े के अलावा, पुणे जिले में कस्बा पेठ और चिंचवाड़ विधानसभा उपचुनाव के नतीजे, मौजूदा विधायकों की मृत्यु के कारण जरूरी भी, विधायिका में गूंज पाएंगे। 2019 में भाजपा द्वारा जीती गई दो विधानसभा सीटों पर मतदान 26 फरवरी को होगा और परिणाम 2 मार्च को घोषित किए जाएंगे।

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (राकांपा), कांग्रेस और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) से मिलकर बना विपक्षी महा विकास अघाड़ी (एमवीए) भी लगभग एक महीने लंबा सत्र जो हंगामेदार होना तय है, के दौरान जनहित के मुद्दों पर शिंदे-भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश करेगा।