ममता ने सरकारी डॉक्टरों का बढ़ाया वेतन, आरजी कर मामले के दोषी को की कड़ी सजा देने की मांग

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को सरकारी डॉक्टरों के वेतन में 10,000 से 15,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की घोषणा की। राज्य की स्वास्थ्य मंत्री बनर्जी ने राज्य के प्रत्येक मेडिकल कॉलेज को उनकी सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के लिए 2 करोड़ रुपये का कोष देने की घोषणा की।

मुख्यमंत्री ने पिछले साल अगस्त में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के अंदर एक ऑन-ड्यूटी चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के दोषी के लिए कड़ी सजा की भी मांग की, जिसके बाद डॉक्टरों ने व्यापक आंदोलन किया और मृतक के लिए न्याय, कार्यस्थल सुरक्षा और कई शिकायतों के निवारण की मांग की।

सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन-ड्यूटी चिकित्सक के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में दोषी पाए जाने पर निचली अदालत ने संजय रॉय को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला अब कलकत्ता उच्च न्यायालय में लंबित है।

वरिष्ठ और कनिष्ठ डॉक्टरों तथा मेडिकल छात्रों की एक सभा को संबोधित करते हुए बनर्जी ने न्याय सुनिश्चित करने के लिए अपनी सरकार के प्रयासों पर प्रकाश डाला तथा अपराजिता विधेयक पेश करने पर जोर दिया, जिसमें बलात्कार के दोषियों को मृत्युदंड देने की बात कही गई है। स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में चिकित्सकों की भूमिका की सराहना करते हुए उन्होंने वरिष्ठ डॉक्टरों के लिए 15,000 रुपये तथा प्रशिक्षुओं, हाउस स्टाफ तथा स्नातकोत्तर प्रशिक्षुओं सहित कनिष्ठ डॉक्टरों के लिए 10,000 रुपये वेतन वृद्धि की घोषणा की।

उन्होंने कहा, "वरिष्ठ डॉक्टर कनिष्ठ डॉक्टरों को कई चीजें सिखाते हैं। मैं वरिष्ठ डॉक्टरों से अनुरोध करूंगी कि वे सी-सेक्शन हो या हृदय शल्य चिकित्सा, सब कुछ कनिष्ठों पर न छोड़ें। सरकारी अस्पतालों में कम से कम आठ घंटे अपनी सेवा दें तथा उसके बाद अपनी निजी प्रैक्टिस करें। मुझे इससे कोई समस्या नहीं है।"

बनर्जी ने सरकारी डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस के लिए उनके कार्यस्थल से दूरी की सीमा भी 20 किलोमीटर से बढ़ाकर 30 किलोमीटर कर दी। इस साल की शुरुआत में मिदनापुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में कथित तौर पर 'एक्सपायर्ड' अंतःशिरा द्रव दिए जाने के कारण प्रसव के बाद एक महिला की मौत और चार अन्य के बीमार होने का जिक्र करते हुए बनर्जी ने जोर देकर कहा कि उस घटना के लिए "चिकित्सकीय लापरवाही" जिम्मेदार थी। बनर्जी ने महिला की मौत के सिलसिले में मिदनापुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के 12 डॉक्टरों के निलंबन को वापस ले लिया।

उन्होंने कहा, "मिदनापुर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मामले में निश्चित रूप से चिकित्सा लापरवाही थी। जांच की जा रही है और इसके बारे में मैं और कुछ नहीं कहूंगी। कुछ जूनियर डॉक्टरों को निलंबित किया गया है और पुलिस ने उनकी भूमिका की जांच की है। उनके भविष्य के बारे में सोचते हुए मैंने निलंबन वापस लेने का फैसला किया है।"

बनर्जी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आरजी कर अस्पताल के मुद्दे से शुरुआत की। बनर्जी ने कहा, "मैं आरजी कर अस्पताल में मारी गई बहन के परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करती हूं। हम इस मामले में उचित सजा की मांग करते हैं।"

उन्होंने कहा, "मैं भी इस घटना के विरोध में सड़कों पर उतरी थी। हमारी सरकार ने अपराजिता विधेयक पारित किया था, लेकिन यह अभी भी (राष्ट्रपति के पास) लंबित है।" अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक, 2024 को पिछले सितंबर में पश्चिम बंगाल विधानसभा ने सर्वसम्मति से पारित किया था। विधेयक में बलात्कार के दोषियों के लिए मृत्युदंड का प्रस्ताव है, यदि उनके अपराध के परिणामस्वरूप पीड़िता की मृत्यु हो जाती है या वह अचेत अवस्था में चली जाती है।

इस महीने की शुरुआत में, तृणमूल कांग्रेस के कई सांसदों ने लंबित विधेयक पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की, जिसे राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने राष्ट्रपति कार्यालय को भेजा था। उन्होंने कहा, "मैं अपने भाइयों को हमारी बहनों की रक्षा करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने की जिम्मेदारी सौंपती हूं। आज, कोई लैंगिक असमानता नहीं है, जो एक बहुत ही सकारात्मक विकास है। सरकार निश्चित रूप से अपना काम करेगी, लेकिन मेरा मानना है कि आप (भाई) इस मामले में सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं।" सोमवार की बैठक में राज्य भर से 2,000 से अधिक जूनियर और वरिष्ठ डॉक्टरों ने भाग लिया। अपने सहकर्मी के बलात्कार और हत्या के बाद आंदोलन का नेतृत्व करने वाले पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार किया।