मणिपुर के मुख्यमंत्री ने केंद्र से सीमा के लिए राज्य मशीनरी का अधिकतम उपयोग करने का किया आग्रह

मणिपुर सरकार ने केंद्र से सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन में राज्य मशीनरी के अधिकतम उपयोग की अनुमति देने का अनुरोध किया है, राज्य के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने गुरुवार को इंफाल पूर्वी जिले के पंगेई में मणिपुर पुलिस प्रशिक्षण केंद्र के दौरे के दौरान कहा।

जब उनसे उन रिपोर्टों के बारे में पूछा गया कि केंद्र ने अंतरिम व्यवस्था के रूप में राज्य के 10 किलोमीटर के भीतर म्यांमार के लोगों को प्रवेश की अनुमति दी है, तो सिंह ने कहा, "अभी केंद्र से कोई संवाद नहीं है।"

सिंह ने आगे कहा, "मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि पड़ोसी देश के साथ औपचारिकताओं से गुजरने के बाद वीजा और पासपोर्ट जारी करने के अंतरराष्ट्रीय मानदंडों के माध्यम से प्रवेश किया जाएगा। राज्य सरकार केंद्र से सीमावर्ती क्षेत्रों के प्रबंधन के लिए राज्य मशीनरी को नियोजित करने के लिए कह रही है।"

इससे पहले 25 दिसंबर को सिंह ने राज्य में "तत्काल शांति" की आवश्यकता बताई थी। इंफाल में सुशासन दिवस कार्यक्रम में बोलते हुए मणिपुर के मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि भाजपा मणिपुर को बचा सकती है और राज्य में संघर्ष को हल कर सकती है।

सिंह ने कहा, "आज मणिपुर में जो कुछ हो रहा है, उसके कई कारण हैं। आज, जो लोग राज्य को विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, वे पूछ रहे हैं कि सरकार क्या कर रही है...वे सत्ता के भूखे हैं।" उन्होंने कहा कि भाजपा "किसी विशेष समुदाय के खिलाफ नहीं है। भाजपा का रुख स्पष्ट है। हम साथ रहने के विचार में विश्वास करते हैं। हमने पुलिस और लोगों के बीच संबंध बनाने शुरू कर दिए हैं।"

सिंह ने आगे कहा, "केवल भाजपा ही मणिपुर को बचा सकती है...भाजपा नेताओं में राष्ट्रवाद और सामाजिक न्याय की भावना बहुत अधिक है। वे राष्ट्र के हित में वास्तविकता पर आधारित राजनीति करते हैं....अगर मुझे भाजपा द्वारा टिकट नहीं दिया जाता है, तो मैं पार्टी के साथ ही रहूंगा।"  मणिपुर मई 2023 से संघर्ष में है, जो मैतेई और कुकी-ज़ो जनजातियों के बीच जातीय संघर्ष से शुरू हुआ है। 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, और सैकड़ों लोग मारे गए हैं।