मणिपुर: 24 हजार से अधिक विस्थापित लोग राहत शिविरों से करेंगे मतदान, राज्य में 50 प्रतिशत लोकसभा मतदान केंद्र असुरक्षित

हिंसा प्रभावित मणिपुर में ग्यारह महीने का संघर्ष, 50,000 से अधिक विस्थापित लोग और एक वर्ग में प्रचलित चुनाव विरोधी भावना - चुनाव आयोग राज्य में दो सप्ताह से भी कम समय में लोकसभा चुनाव कराने के चुनौतीपूर्ण कार्य के लिए कमर कस रहा है, हालांकि अभी तक प्रचार अभियान शांत है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रदीप कुमार झा ने कहा कि 24,500 से अधिक विस्थापित लोगों को वोट देने के योग्य के रूप में पहचाना गया है और उन्हें अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए राहत शिविरों में विशेष मतदान व्यवस्था की गई है।

झा ने बताया “लोकसभा चुनाव के लिए राज्य में कुल 2,955 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें से लगभग 50 प्रतिशत की पहचान संवेदनशील, असुरक्षित या गंभीर के रूप में की गई है। हम आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (आईडीपी) द्वारा मतदान की सुविधा के लिए 94 विशेष मतदान केंद्र भी स्थापित कर रहे हैं।”

भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) के मानदंडों के अनुसार, मतदान से पहले उन बस्तियों, गांवों और चुनावी क्षेत्रों की 'संवेदनशीलता मानचित्रण' किया जाता है जो खतरे और धमकी के संपर्क में आ सकते हैं।

झा ने कहा "हिस्ट्री शीटर्स, उपद्रवियों और सीआरपीसी के तहत बाध्य लोगों की पहचान करने के लिए कदम उठाए गए हैं। इन महत्वपूर्ण और संवेदनशील मतदान केंद्रों को माइक्रो पर्यवेक्षकों की तैनाती और सीएपीएफ (केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों) की अतिरिक्त तैनाती के साथ-साथ वेबकास्टिंग और वीडियोग्राफी के तहत लाया जाएगा।"

उन्होंने कहा कि मतदाताओं से सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करने के लिए विशेष टीमों का गठन किया गया है और मतदाता जागरूकता गतिविधियां भी शुरू हो गई हैं। उन्होंने कहा, "गतिविधियां विस्थापित लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की जा रही हैं, जिन्होंने अपने घर में रहने का आराम खो दिया है और उनमें कुछ हद तक निराशा और नकारात्मकता है।"

अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा देने की मैतेई समुदाय की मांग के विरोध में पहाड़ी जिलों में 'आदिवासी एकजुटता मार्च' आयोजित किए जाने के बाद पिछले साल 3 मई को शुरू हुए राज्य में जातीय संघर्ष में कम से कम 219 लोग मारे गए हैं। 50,000 से अधिक आंतरिक रूप से विस्थापित लोग वर्तमान में पांच घाटी जिलों और तीन पहाड़ी जिलों के राहत केंद्रों में रह रहे हैं।

19 और 26 अप्रैल को दो चरणों में होने वाले चुनावों ने मणिपुर की दो लोकसभा सीटों पर ध्यान आकर्षित किया है, खासकर विस्थापित आबादी के लिए मतदान व्यवस्था के मुद्दे पर। कई नागरिक समाज समूह और प्रभावित लोग संघर्षग्रस्त राज्य में चुनावों की प्रासंगिकता पर सवाल उठाते रहे हैं। कई हलकों से चुनाव का बहिष्कार करने की मांग भी आई है।

यह देखते हुए कि मणिपुर में 20 लाख से अधिक मतदाता हैं और महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक है, झा ने कहा, “राज्य में पारंपरिक रूप से पिछले चुनावों में बहुत अधिक मतदान प्रतिशत देखा गया है, जो चुनावी प्रक्रिया में लोगों के विश्वास को दर्शाता है। " उन्होंने कहा, "भले ही कुछ लोग इसके बारे में नकारात्मक महसूस कर रहे हों, हम प्रत्येक वोट की गिनती करने और कुछ विश्वास-निर्माण उपाय करने के बारे में जागरूकता पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं।"

चुनाव के लिए सुरक्षा व्यवस्था के बारे में पूछे जाने पर झा ने कहा कि राज्य को अर्धसैनिक बलों की 200 से अधिक कंपनियां (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) आवंटित की गई हैं। उन्होंने कहा, "विचार केवल यह सुनिश्चित करना नहीं है कि विस्थापित मतदाता मौका न चूकें लेकिन यह भी कि वे सुरक्षित महसूस करते हैं। पूरे राज्य में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किये जा रहे हैं।

उन्होंने कहा, "वीडियो निगरानी पहले ही शुरू हो चुकी है और प्रवेश और निकास बिंदुओं की निगरानी की जा रही है... राज्य में संघर्ष को देखते हुए सुरक्षा को लेकर चिंताएं स्पष्ट हैं, हालांकि, इन चिंताओं का समाधान किया जा रहा है।" झा ने बताया कि चुनावी खर्च पर अंकुश लगाने के लिए 197 उड़न दस्ता टीमें, 194 स्थैतिक निगरानी टीमें, 92 वीडियो निगरानी टीमें, 60 वीडियो देखने वाली टीमें और 60 लेखा टीमें गठित और प्रशिक्षित की गई हैं।

राजनीतिक दलों के पोस्टर, मेगा रैलियां और नेताओं की दृश्यमान आवाजाही - चुनाव प्रचार के पारंपरिक तत्व - हिंसा प्रभावित मणिपुर में स्पष्ट रूप से गायब हैं। आसन्न चुनाव का एकमात्र स्पष्ट संकेत स्थानीय चुनाव अधिकारियों द्वारा लगाए गए होर्डिंग्स हैं, जिनमें नागरिकों से अपने मताधिकार का प्रयोग करने का आग्रह किया गया है।

पार्टी के प्रमुख नेताओं ने वोटों के लिए प्रचार करने या चुनावी वादे करने के लिए संघर्षग्रस्त राज्य का दौरा करने से परहेज किया है। झा ने स्वीकार किया कि राज्य में अभियान धीमा है, लेकिन उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग की ओर से कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने कहा, "चुनाव आयोग की ओर से चुनाव प्रचार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। आदर्श आचार संहिता के दायरे में आने वाली किसी भी चीज की अनुमति है।"