कोयला राज्य मंत्री दुबे ने शिक्षा की भूमिका पर दिया जोर, कहा- यह राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला

कोयला और खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने कहा कि शिक्षा राष्ट्रीय प्रगति की आधारशिला है, और 2047 के लिए एक दृष्टिकोण के साथ, हमें अपने कार्यबल को सशक्त बनाने के लिए कौशल उन्नयन को प्राथमिकता देनी चाहिए।

नई दिल्ली में कॉलेजदुनिया कनेक्ट 4.0 का कोयला मंत्री दुबे ने उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय विकास में शिक्षा की भूमिका पर जोर दिया। यह देश के अग्रणी शिक्षा शिखर सम्मेलनों में से एक है। "2047 में भारत की शिक्षा की परिकल्पना" थीम के साथ, इस कार्यक्रम में प्रमुख विचारकों, नीति निर्माताओं और शिक्षकों ने भाग लिया, जिन्होंने भारत की शिक्षा प्रणाली के भविष्य को आकार देने के लिए परिवर्तनकारी रणनीतियों पर चर्चा की।

उनकी टिप्पणियों ने शिखर सम्मेलन की चर्चाओं के लिए माहौल तैयार किया, जिसका उद्देश्य शिक्षा क्षेत्र में भारत के लिए एक वैश्विक नेतृत्व की भूमिका की कल्पना करना था। भाजपा-बिहार के राज्य महासचिव नागेंद्र नाथ त्रिपाठी ने भी भारत की शिक्षा प्रणाली को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की आवश्यकता पर बल दिया।

उन्होंने कहा, "भारत की दुनिया की नंबर एक अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता उसके युवाओं के योगदान पर निर्भर करती है, जिन्हें वैश्विक रूप से सोचने और अभिनव तरीके से कार्य करने के लिए तैयार रहना चाहिए।" उन्होंने ऐसे शैक्षिक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया जो छात्रों को वैश्विक चुनौतियों के लिए तैयार करें।

एआईसीटीई के उपाध्यक्ष डॉ. अभय जेरे ने नवाचार और कौशल-आधारित शिक्षा पर शिखर सम्मेलन के फोकस की सराहना करते हुए कहा, "शिक्षा में वैश्विक नेता के रूप में भारत का भविष्य कौशल-आधारित शिक्षा के लिए एक मजबूत ढांचा बनाने, नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने और छात्रों को भविष्य की चुनौतियों से निपटने के लिए सशक्त बनाने पर निर्भर करता है।" उन्होंने वैश्विक अर्थव्यवस्था की उभरती मांगों के लिए भारत के युवाओं को तैयार करने के महत्व पर प्रकाश डाला।

कार्यक्रम में "भारत को उच्च शिक्षा के लिए वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना" और "शैक्षणिक सुधारों के लिए नीतिगत प्राथमिकताएँ" जैसे प्रमुख मुद्दों पर व्यावहारिक पैनल चर्चाएँ हुईं। विशेषज्ञों ने इस बात पर चर्चा की कि शिक्षा में तकनीकी प्रगति को कैसे एकीकृत किया जाए, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा दिया जाए और शिक्षा और उद्योग के बीच की खाई को कैसे पाटा जाए।