मिजोरम, असम एक साल से अधिक समय के बाद फिर से शुरू करेंगे सीमा वार्ता, 9 अगस्त को आइजोल में होगा अगला दौर

मिजोरम और असम अगस्त में सीमा वार्ता फिर से शुरू करेंगे, दो पूर्वोत्तर पड़ोसियों ने अंतर-राज्यीय सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए चर्चा की थी। मिजोरम के गृह मंत्री के सपदांगा ने सोमवार को कहा कि सीमा वार्ता का अगला दौर 9 अगस्त को आइजोल में होगा। दोनों राज्यों ने नवंबर 2022 में गुवाहाटी में अंतिम दौर की वार्ता की थी।

सपदांगा ने पीटीआई को बताया, "असम के गृह सचिव ने पिछले सप्ताह हमारे गृह सचिव को 9 अगस्त को बातचीत के लिए आइजोल आने के अपने इरादे के बारे में बताया था। हमने मुख्यमंत्री लालदुहोमा से परामर्श करने के बाद असम सरकार को अपनी सहमति दे दी है।"

मिजोरम प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व सपदांगा करेंगे, जबकि असम टीम का नेतृत्व उसके सीमा सुरक्षा और विकास मंत्री अतुल बोरा करेंगे। सपदांगा ने आशा व्यक्त की कि वार्ता से सीमा विवाद का सौहार्दपूर्ण समाधान निकालने के लिए सकारात्मक परिणाम मिलेंगे जो दशकों से अनसुलझा रहा।

हालांकि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने इस साल फरवरी में बोरा को मार्च में मिजोरम भेजने पर सहमति जताई थी, लेकिन सपदांगा के अनुसार, लोकसभा चुनावों के कारण कोई और कदम नहीं उठाया जा सका।

उन्होंने कहा कि जुलाई 2021 में हुई हिंसक झड़प के बाद से दोनों पक्षों की ओर से यथास्थिति का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है, जब दोनों राज्यों के पुलिस बलों ने अंतर-राज्यीय सीमा पर गोलीबारी की थी, जिसमें असम के छह पुलिसकर्मियों और एक नागरिक की मौत हो गई थी।

मिजोरम के तीन जिले - आइजोल, कोलासिब और ममित - असम के कछार, कर्मगंज और हैलनकांडी जिलों के साथ 164.6 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। यह विवाद मुख्य रूप से दो औपनिवेशिक सीमांकनों - 1875 और 1933 से उपजा है।

मिजोरम का दावा है कि बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन (बीईएफआर) 1873 के तहत 1875 में अधिसूचित इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट का 509 वर्ग मील क्षेत्र उसके क्षेत्र में आता है। दूसरी ओर, असम ने 1933 में सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए मानचित्र को अपनी संवैधानिक सीमा माना। इनर लाइन रिजर्व फॉरेस्ट के भीतर का विशाल क्षेत्र अब असम के अंतर्गत आता है।

इसी तरह, 1933 की सीमांकन रेखा के अनुसार, क्षेत्र का एक निश्चित हिस्सा अब मिजोरम की तरफ है। दोनों राज्यों के बीच सीमाओं का कोई जमीनी सीमांकन नहीं है। दोनों राज्यों ने अगस्त 2021 से तीन मंत्रिस्तरीय बैठकों सहित कई दौर की बातचीत की है और सीमा पर शांति बनाए रखने और बातचीत के जरिए विवाद को सुलझाने पर सहमति जताई है।