मोरबी पुल हादसे मामले में सरकार का बड़ा फैसला, नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला निलंबित

गुजरात के मोरबी पुल हादसे मामले में राज्य सरकार ने शुक्रवार को बड़ा फैसला लिया है। मोरबी नगर पालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया गया है। एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी और बताया कि गुजरात सरकार ने मोरबी पुल टूटने की घटना के सिलसिले में मोरबी नगरपालिका के मुख्य अधिकारी संदीप सिंह जाला को निलंबित कर दिया है। मामले में किसी सरकारी अफसर के खिलाफ यह पहला बड़ा एक्शन है।

बता दें कि 30 अक्टूबर को मोरबी में केबल ब्रिज गिरने की घटना हुई थी जिसमें मरने वालों की वर्तमान संख्या 135 है। मोरबी पुल हादसे का वीडियो सामने आने के बाद उसमें देखा गया था कि कुछ लोग पुल पर सवार थे और देखते-देखते ही पुल टूट जाता है और लोग नीचे नदी में गिर जाते हैं। इस नदी में डूबने से 135 लोगों की मौत हो गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गए हैं।

संदीप सिंह जाला को निलंबित किए जाने से पहले गुरुवार को पुलिस ने उनसे चार घंटे तक पूछताछ की थी। उनसे पुल के मरम्मत कार्य के लिए गुजरात स्थित घड़ी निर्माता कंपनी ओरेवा के साथ किए गए समझौते को लेकर सवाल पूछे गए थे।

इस हादसे के बाद पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था. लोकल कोर्ट ने उन 9 लोगों में से चार को तो 5 नवंबर तक के लिए पुलिस कस्टडी में भेज दिया है, वही बाकी 5 को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। वहीं, गुजरात सरकार ने इस हादसे की जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया था।

हादसे के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल मीटिंग की थी। उस मीटिंग में उनकी तरफ से अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि इस मामले की एक विस्तृत जांच होनी चाहिए। समझने का प्रयास होना चाहिए कि ये हादसा कैसे हुआ।

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने गुजरात में मोरबी पुल हादसे की जांच को लेकर सवाल खड़े करते हुए गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि गुजरात सरकार लापरवाही भरी जांच की प्रक्रिया पर खुद को पाक-साफ साबित करे। रविवार को पुल गिरने से 135 लोगों की मौत हो गई थी।