H-1B वीजा नीति में बदलाव से अमेरिका में 1 लाख से ज़्यादा भारतीय युवाओं को निर्वासन का डर, जानिए क्यों
डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद से कई मोर्चों पर विवादास्पद कार्यकारी आदेशों और अप्रत्याशित बदलावों की लहर के बीच, हाल ही में आव्रजन नीति में हुए बदलावों के कारण अमेरिका में हजारों युवा भारतीयों का भविष्य अधर में लटक गया है।
नवीनतम नीति के अनुसार, H-4 वीजा के तहत नाबालिग के रूप में प्रवास करने वाले लोगों को 21 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद अपने H1-B वीजा धारक माता-पिता के आश्रित नहीं माना जाएगा। विनियमन में बड़े पैमाने पर बदलाव से भारतीय प्रवासियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका है।
एक रिपोर्ट के अनुसार, अप्रत्याशित विकास को देखते हुए, कई लोग इस स्थिति से बचने के लिए अन्य संभावित विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, जिसमें कनाडा या यूके जैसे देशों में जाना शामिल है, जिनकी नीतियाँ अधिक लचीली हैं। रिपोर्ट के अनुसार, मार्च 2023 के आंकड़ों से पता चलता है कि लगभग 1.34 लाख भारतीय बच्चों के आश्रित वीजा की स्थिति समाप्त होने की संभावना है, इससे पहले कि उनके परिवार ग्रीन कार्ड प्राप्त करें।
H-1B वीजा क्या है
H-1B वीजा को एक गैर-आप्रवासी वीजा का दर्जा प्राप्त है जो अमेरिकी कंपनियों को कई विशेष व्यवसायों में विदेशी कर्मचारियों को नियुक्त करने की अनुमति देता है, जिनमें सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
हर साल, अमेरिका 65,000 H-1B वीजा जारी करता है, जिसमें अमेरिकी मास्टर डिग्री वाले आवेदकों के लिए अतिरिक्त 20,000 वीजा शामिल हैं। धोखाधड़ी को कम करने और निष्पक्ष चयन सुनिश्चित करने के लिए, अमेरिकी नागरिकता और आव्रजन सेवा (USCIS) ने लाभार्थी-केंद्रित चयन प्रक्रिया शुरू की है। नया पंजीकरण शुल्क USD 215 है। USCIS ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2026 के लिए H-1B वीजा के लिए पंजीकरण अवधि की घोषणा की है। यह प्रक्रिया 7 मार्च से शुरू होकर 24 मार्च तक चलेगी।
DACA पर कोर्ट के फ़ैसले से स्थिति हुई और ख़राब
हाल ही में टेक्सास की एक कोर्ट के फ़ैसले ने स्थिति को और ख़राब कर दिया है, जिसने डेफ़र्ड एक्शन फ़ॉर चाइल्डहुड अराइवल्स (DACA) प्रोग्राम के तहत नए आवेदकों के लिए वर्क परमिट को रोक दिया है। DACA प्रोग्राम अनिर्दिष्ट युवाओं को निर्वासन से अस्थायी, नवीकरणीय दो साल की सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें 21 वर्ष की आयु के बाद आश्रित स्थिति खोने वाले युवा भी शामिल हैं। इस प्रोग्राम के वापस लिए जाने से अब कई भारतीय युवाओं का भविष्य अनिश्चित हो गया है।