600 से अधिक वकीलों ने सीजेआई को लिखा पत्र, 'निहित स्वार्थी समूह' पर लगाया न्यायपालिका पर दबाव बनाने और बदनाम करने का आरोप

वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे और बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा सहित 600 वकीलों के एक समूह ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखा, और आरोप लगाया कि एक "निहित स्वार्थी समूह" "तुच्छ तर्क और पुराने राजनीतिक एजेंडे के आधार पर" न्यायपालिका पर दबाव बनाने और अदालतों को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है।

26 मार्च को लिखे गए इस पत्र को गुरुवार को सार्वजनिक किया गया, जिसमें स्पष्ट रूप से पहचान किए बिना वकीलों के एक विशेष समूह को निशाना बनाया गया और दावा किया गया कि वे दिन के दौरान राजनेताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन बाद में रात के दौरान मीडिया के माध्यम से न्यायाधीशों को प्रभावित करने का प्रयास करते हैं।

सीजेआई को लिखे गए पत्र में वकीलों के एक समूह द्वारा एक अन्य गुमनाम समूह के खिलाफ लगाए गए आरोप शामिल थे और इसमें उल्लेख किया गया था, "उनकी दबाव रणनीति राजनीतिक मामलों में सबसे स्पष्ट है, विशेष रूप से भ्रष्टाचार के आरोपी राजनीतिक हस्तियों से जुड़े मामलों में। ये रणनीतियाँ हमारी अदालतों के लिए हानिकारक हैं और हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को खतरे में डालती हैं।"

त्र में कहा गया है कि यह हित समूह कथित रूप से श्रेष्ठ अतीत और अदालतों के गौरवशाली युग के बारे में झूठी कहानियाँ गढ़ता है। वे राजनीतिक उद्देश्यों के लिए अदालतों को प्रभावित करने और उन्हें शर्मिंदा करने के इरादे से इसकी तुलना वर्तमान स्थिति से करते हैं।

वकीलों का समूह, जो "खतरे में न्यायपालिका-राजनीतिक और व्यावसायिक दबाव से न्यायपालिका की रक्षा" शीर्षक वाले पत्र के पीछे हैं, उनकी संख्या लगभग 600 है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि इनमें आदिश अग्रवाल, चेतन मित्तल, पिंकी आनंद, हितेश जैन, उज्ज्वला पवार, उदय होल्ला और स्वरूपमा चतुर्वेदी भी शामिल हैं।

पत्र लिखने वाले वकीलों ने किसी विशिष्ट मामले का उल्लेख नहीं किया है, लेकिन यह घटनाक्रम ऐसे समय में हो रहा है जब अदालतें कई हाई-प्रोफाइल आपराधिक भ्रष्टाचार के मामलों को संभाल रही हैं जिनमें विपक्षी नेता शामिल हैं।

विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार जानबूझकर राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उनके नेताओं के पीछे पड़ रही है। हालाँकि, सत्तारूढ़ भाजपा ने इन दावों का खंडन किया है। ये पार्टियाँ, जिनमें कुछ प्रमुख वकील भी शामिल हैं, दिल्ली की उत्पाद शुल्क नीति से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की हालिया गिरफ्तारी के जवाब में एकजुट हुए हैं।

पत्र में वकीलों ने सरकार पर आलोचकों को निशाना बनाने का आरोप लगाया है और सुझाव दिया है कि अदालतें पहले प्रभावित होने के प्रति अधिक संवेदनशील थीं। उनके अनुसार, इससे न्यायपालिका में जनता का विश्वास कम होता है। उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ को लिखे अपने पत्र में कहा, "उनकी हरकतें विश्वास और सद्भाव के माहौल को खराब कर रही हैं, जो न्यायपालिका की कार्यप्रणाली की विशेषता है।"

पत्र में कहा गया है कि उन्होंने "बेंच फिक्सिंग" का एक पूरा सिद्धांत भी गढ़ा है जो न केवल अपमानजनक और अवमाननापूर्ण है बल्कि अदालतों के सम्मान और प्रतिष्ठा पर हमला है। इसमें कहा गया है, "वे हमारी अदालतों की तुलना उन देशों से करने के स्तर तक गिर गए हैं जहां कानून का कोई शासन नहीं है और हमारे न्यायिक संस्थानों पर अनुचित प्रथाओं का आरोप लगा रहे हैं।"

उन्होंने कहा कि इन आलोचकों ने कार्यस्थल पर "मेरा रास्ता या राजमार्ग" दृष्टिकोण अपनाया है क्योंकि वे उन निर्णयों की सराहना करते हैं जिनसे वे सहमत होते हैं, लेकिन जिस भी निर्णय से वे असहमत होते हैं, उसे खारिज कर दिया जाता है, बदनाम किया जाता है और उसकी उपेक्षा की जाती है।

पत्र में कहा गया है, ''यह दो-मुंह वाला व्यवहार हमारी कानूनी प्रणाली के प्रति एक आम आदमी के मन में होने वाले सम्मान के लिए हानिकारक है।'' पत्र में दावा किया गया है कि यह चेरी पिकिंग हाल के फैसलों में भी दिखाई दे रही है। उन्होंने पत्र में आरोप लगाया, "कुछ तत्व अपने मामलों में न्यायाधीशों को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं और उन पर एक विशेष तरीके से निर्णय लेने का दबाव बनाने के लिए सोशल मीडिया पर झूठ फैला रहे हैं।"

समय पर सवाल उठाते हुए वकीलों ने कहा कि यह सब तब हो रहा है जब देश चुनाव की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, "हमें 2018-2019 में इसी तरह की हरकतों की याद आ रही है जब उन्होंने गलत कहानियां गढ़ने सहित अपनी 'हिट एंड रन' गतिविधियां शुरू की थीं। व्यक्तिगत और राजनीतिक कारणों से अदालतों को कमजोर करने और हेरफेर करने के इन प्रयासों को किसी भी परिस्थिति में अनुमति नहीं दी जा सकती है।"

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया कि वह मजबूत बने और अदालतों को इन कथित हमलों से बचाने के लिए कदम उठाए। उन्होंने कहा, "चुप रहने या कुछ न करने से गलती से उन लोगों को अधिक ताकत मिल सकती है जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। यह सम्मानजनक चुप्पी बनाए रखने का समय नहीं है क्योंकि ऐसे प्रयास कुछ वर्षों से और बहुत बार हो रहे हैं।" उन्होंने कहा कि इस "कठिन समय" में सीजेआई का नेतृत्व महत्वपूर्ण है।