देश में समानता बनाए रखने के लिए आपसी भाईचारा जरूरी: CJI चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने शनिवार को कहा कि देश में समानता बनाए रखने के लिए आपसी भाईचारा जरूरी है। उन्होंने कहा, ''हमें संविधान की भावना के अनुरूप एक-दूसरे के प्रति सम्मान रखना चाहिए।''

बीकानेर में राज्य स्तरीय 'हमारा संविधान हमारा सम्मान' अभियान को संबोधित करते हुए सीजेआई ने पूछा कि अगर लोग आपस में लड़ेंगे तो देश कैसे प्रगति करेगा। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा कि "हमारे संविधान के निर्माताओं के दिमाग में मानवीय गरिमा का सर्वोच्च महत्व था।"

उन्होंने कहा, "मसौदा समिति के अध्यक्ष के रूप में डॉ. बाबा साहेब अंबेडकर ने यह सुनिश्चित किया कि संविधान न्याय, स्वतंत्रता और समानता के मूल्यों के साथ-साथ भाईचारे की भावना और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा दे।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि कहने का मतलब यह है कि ''देश में समानता बनाए रखने के लिए आपसी भाईचारा जरूरी है। उन्होंने कहा, "अगर लोग एक-दूसरे से लड़ेंगे तो देश कैसे प्रगति करेगा? इसलिए, जब हम कहते हैं 'हमारा संविधान, हमारा सम्मान', तो हमें इस बात पर भी जोर देना होगा कि हमें देश में भाईचारे और भाईचारे को भी बढ़ावा देना चाहिए। इन भावनाओं को अपने निजी जीवन में आत्मसात करें।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि देश के नागरिकों को भी समझना होगा कि संविधान एक तरफ उनके अधिकारों की बात करता है, तो दूसरी तरफ उनसे अपनी जिम्मेदारियों के निर्वहन की भी अपेक्षा करता है. सीजेआई ने कहा कि भारतीय संविधान को समावेशी बनाया गया है।

उन्होंने कहा, "संविधान कानून के समक्ष समानता का अधिकार देता है। इसमें मौजूद सिद्धांत और अधिकार सभी नागरिकों पर उनकी पृष्ठभूमि, धर्म, जाति, लिंग या किसी अन्य विशेषता के बावजूद लागू होते हैं।" सीजेआई ने कहा कि संविधान यह सुनिश्चित करता है कि सभी व्यक्तियों के साथ समान व्यवहार किया जाए और उन्हें समान अवसर मिले।

भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है, इस सिद्धांत पर पलटवार करते हुए उन्होंने कहा कि यह कहना गलत होगा कि भारतीय संविधान का निर्माण सिर्फ कुछ वकीलों ने मिलकर किया था। उन्होंने कहा, "भारतीय संविधान के निर्माण में कई सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों ने योगदान दिया। एक तरफ भारत में अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन चल रहा था। दूसरी ओर, भारत में व्याप्त सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन भी चल रहा था। इन दोनों आंदोलनों का नतीजा यह हुआ कि भारतीय संविधान में कई ऐसे प्रावधान शामिल किए गए, जिससे देश की दिशा बदल गई।''

भारत के प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) ने कहा कि जिला अदालतों की स्थिति में सुधार के लिए कई प्रयास किये जा रहे हैं। उन्होंने कहा, "हम जिला अदालतों को संवेदनशील बनाना चाहते हैं क्योंकि यह न्याय की दिशा में पहला कदम है। हम जिला अदालतों की स्थिति में सुधार करने और उनकी इमारतों को आधुनिक युग के अनुरूप बदलने के लिए कई प्रयास कर रहे हैं।"

पिछले कुछ वर्षों में तकनीकी प्रगति पर प्रकाश डालते हुए, सीजेआई ने कहा कि प्रौद्योगिकी की क्षमता का उपयोग कानूनी जागरूकता और कानूनी सेवाओं के प्रसार के लिए भी किया जा रहा है। उन्होंने कहा, ''देश के सर्वोच्च न्यायालय ने प्रौद्योगिकी के माध्यम से अपनी क्षमता बढ़ाने का काम किया है।'' सीजेआई ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई कुछ साल पहले शुरू की गई थी और कई वकील वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सुनवाई में शामिल होते हैं और बहस करते हैं।

उन्होंने कहा कि निर्णयों का प्रौद्योगिकी के माध्यम से अनुवाद किया जा रहा है और उनका प्रयास अधिक क्षेत्रीय भाषाओं में निर्णय उपलब्ध कराने का है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट अपने फैसलों का देश की अलग-अलग भाषाओं में अनुवाद कर रहा है। इसमें टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। हमारा मकसद है कि देश की अदालतों में जो भी फैसले दिए जा रहे हैं, उन्हें आम लोगों तक पहुंचाया जाए।" उनकी भाषा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोगकर्ता के अनुकूल बनाकर, हम जागरूकता और हर घर तक कानूनी सेवाओं तक पहुंच दोनों ला सकते हैं।''  जस्टिस चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि महिला वकीलों की संख्या में बढ़ोतरी देखकर अच्छा लगा। कार्यक्रम को केंद्रीय कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी संबोधित किया।