वार्ता और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते: पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शरीफ के आह्वान पर भारत ने एक बार फिर किया स्पष्ट

भारत ने गुरुवार को एक बार फिर स्पष्ट किया कि पाकिस्तान के साथ वार्ता तभी हो सकती है जब वह सीमा पार आतंकवाद को रोके। नई दिल्ली की यह टिप्पणी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा कश्मीर, आतंकवाद, जल और व्यापार सहित सभी लंबित मुद्दों को हल करने के लिए भारत के साथ शांति वार्ता करने की इच्छा व्यक्त करने के जवाब में आई है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में कहा, "हम दोहराना चाहेंगे कि आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते।" इस सप्ताह तेहरान में शरीफ की इस टिप्पणी के बारे में पूछे जाने पर उनका यह बयान आया कि पाकिस्तान भारत के साथ शांति वार्ता करना चाहता है।

जायसवाल ने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) को सौंपने और आतंकवाद के मुद्दों पर ही पाकिस्तान के साथ वार्ता करेगा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को उन आतंकवादियों को भारत को सौंपने की जरूरत है, जिनकी सूची हमने कुछ साल पहले उन्हें सौंपी थी।

"जहां तक सिंधु जल संधि का सवाल है, यह तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान विश्वसनीय और अपरिवर्तनीय रूप से सीमा पार आतंकवाद को अपना समर्थन त्याग नहीं देता, जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था: 'आतंकवाद और वार्ता एक साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते, और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते।" भारत ने 23 अप्रैल को सिंधु जल संधि को निलंबित करने सहित पाकिस्तान के खिलाफ कई दंडात्मक उपायों की घोषणा की।

इन उपायों की घोषणा पहलगाम आतंकी हमले के एक दिन बाद की गई जिसमें 26 लोग मारे गए। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारत ने 7 मई की सुबह नौ आतंकी ढांचों पर सटीक हमले किए। भारतीय कार्रवाई के बाद, पाकिस्तान ने 8, 9 और 10 मई को भारतीय सैन्य ठिकानों पर हमला करने का प्रयास किया।

पाकिस्तानी प्रयासों का भारतीय पक्ष ने हवाई ठिकानों, वायु रक्षा प्रणालियों, कमांड और नियंत्रण केंद्रों और रडार साइटों सहित कई प्रमुख पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को भारी नुकसान पहुंचाकर जोरदार जवाब दिया। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने 10 मई को घोषणा की कि भारत और पाकिस्तान के बीच ज़मीन, हवा और समुद्र पर सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाइयों को तत्काल प्रभाव से रोकने पर सहमति बन गई है।