सिद्धारमैया के लिए नई मुसीबत: ED ने कर्नाटक के CM पर MUDA से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दर्ज किया मामला

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के लिए मुसीबत और बढ़ गई है, प्रवर्तन निदेशालय ने सोमवार को उन पर, उनकी पत्नी और कुछ अन्य लोगों पर MUDA भूमि आवंटन मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मामला दर्ज किया है।

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हाल ही में राज्य लोकायुक्त की एफआईआर का संज्ञान लेते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने यह कार्रवाई की है। ED ने पुलिस एफआईआर के बराबर अपनी प्रवर्तन केस सूचना रिपोर्ट (ECIR) में सिद्धारमैया पर मामला दर्ज करने के लिए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धाराओं का इस्तेमाल किया है।

प्रक्रिया के अनुसार, ED को पूछताछ के लिए आरोपियों को बुलाने और जांच के दौरान उनकी संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। ED की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री या कांग्रेस के किसी अन्य नेता की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। सिद्धारमैया (76) ने पिछले सप्ताह कहा था कि MUDA मुद्दे में उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, क्योंकि विपक्ष उनसे "डरा हुआ" है।

उन्होंने यह भी दोहराया कि मामले में उनके खिलाफ जांच के लिए अदालत के आदेश के बाद वह इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है और उन्होंने जोर देकर कहा कि वह कानूनी रूप से मामला लड़ेंगे।

सिद्धारमैया, उनकी पत्नी बी एम पार्वती, साले मल्लिकार्जुन स्वामी और देवराजू (जिनसे स्वामी ने जमीन खरीदकर पार्वती को उपहार में दी थी) और अन्य का नाम मैसूर स्थित लोकायुक्त पुलिस प्रतिष्ठान द्वारा 27 सितंबर को दर्ज की गई एफआईआर में दर्ज किया गया है। पिछले सप्ताह बेंगलुरु की एक विशेष अदालत द्वारा मामले में सिद्धारमैया के खिलाफ लोकायुक्त पुलिस जांच का आदेश दिए जाने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी।

विशेष अदालत के न्यायाधीश का यह आदेश कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) द्वारा अपनी पत्नी को 14 साइटों के आवंटन में अवैधताओं के आरोपों पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता के खिलाफ जांच के लिए राज्यपाल थावरचंद गहलोत द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखने के बाद आया है। MUDA साइट-आवंटन मामले में, यह आरोप लगाया गया है कि मैसूर के एक पॉश इलाके में सिद्धारमैया की पत्नी को प्रतिपूरक साइटें दी गईं, जिनकी संपत्ति का मूल्य MUDA द्वारा "अधिग्रहित" की गई उनकी भूमि के स्थान की तुलना में अधिक था।

लोकायुक्त की एफआईआर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज की गई है, जिसमें 120बी (आपराधिक साजिश), 166 (किसी व्यक्ति को चोट पहुंचाने के इरादे से लोक सेवक द्वारा कानून की अवहेलना), 406 (आपराधिक विश्वासघात), 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी), 426 (शरारत), 465 (जालसाजी), 468 (धोखाधड़ी के उद्देश्य से जालसाजी), 340 (गलत तरीके से बंधक बनाना) और 351 (हमला) शामिल हैं।

इस बीच, MUDA मामले में मुख्यमंत्री के खिलाफ शिकायतकर्ताओं में से एक स्नेहमयी कृष्णा ने भी बेंगलुरु में ईडी के पास एक नई शिकायत दर्ज कराई है। कृष्णा ने पीटीआई को बताया, "मैंने शुक्रवार को ईमेल के जरिए ईडी के पास शिकायत दर्ज कराई थी। आज मैंने व्यक्तिगत रूप से ईडी अधिकारियों को अपनी शिकायत सौंपी।" अपनी शिकायत में, कृष्णा ने आरोप लगाया कि सिद्धारमैया की पत्नी को MUDA द्वारा 14 साइटों का आवंटन "आपराधिक गतिविधि" से प्रेरित है। कृष्णा ने दावा किया कि इस तरह के अपराध धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत "अनुसूचित अपराध" से संबंधित हैं और साइटों का आवंटन PMLA के तहत "अपराध की आय" है।

एक अलग घटनाक्रम में, पुलिस ने सोमवार को कहा कि कृष्णा पर एक महिला द्वारा आरोप लगाए जाने के बाद मामला दर्ज किया गया था कि उसने संपत्ति विवाद में उसे धमकी दी थी। पुलिस सूत्रों के अनुसार, मैसूरु जिले के नंजनगुड की निवासी 30 वर्षीय महिला ने आरोप लगाया कि कृष्णा ने 18 जुलाई को उसे और उसकी मां को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी थी, और उसे अपने ससुराल वालों के साथ एक संपत्ति के संबंध में विवाद से दूर रहने के लिए कहा था, जिस पर उसके दिवंगत पति का हिस्सा है। 21 अगस्त को एफआईआर दर्ज की गई थी। कृष्णा ने आरोप को "फर्जी" करार दिया और मांग की कि पुलिस मामले की गहन जांच करे ताकि पता लगाया जा सके कि कथित घटना के समय वह कहां था।