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10 April 2018

उन्नाव मामले में मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस

File Photo

उन्नाव में गैंगरेप पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत को लेकर योगी सरकार को झटका लगा है। जहां विपक्षी दलों ने सरकार पर लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए अभियान तेज कर दिया है वहीं मानवाधिकार आयोग ने नोटिस जारी कर यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। यूपी सरकार को आयोग ने जवाब के लिए चार हफ्ते का समय दिया है।  इसके साथ ही पीड़िता के मारे गए पिता की मेडिकल और स्क्रीनिंग रिपोर्ट पेश करने का भी आदेश सरकार को दिया गया है। साथ ही दूसरे आरोपों पर भी जवाब मांगा गया है।

मानवाधिकार आयोग ने  यूपी के मुख्य सचिव और यूपी के पुलिस महानिदेशक से मामले की विस्तृत रिपोर्ट तलब की है। साथ ही निर्देश दिए हैं कि संबंधित एजेंसियां यह सुनिश्चित करें कि पीड़ि़त परिवार का अब कोई उत्पीड़न न हो। आयोग ने मुख्य सचिव को मामला व्यक्तिगत तौर पर देखने और मजिस्ट्रेटी जांच की निगरानी करने तथा तेजी लाने को कहा है। आयोग का मानना है कि अगर ये सभी आरोप सही हैं तो यह बहुत की संगीन हैं और पीड़िता के परिजनों के मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन करते हैं। इसके साथ ही आयोग ने डीजीपी को फटकार भी लगाई है कि आखिर 24 घंटे में न्यायिक हिरासत में हुई इस मौत के बारे में आयोग को क्यों सूचित नहीं किया गया। आयोग ने साफ कहा है कि पीड़िता की शिकायत दर्ज नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई हो।  

बता दें कि दुष्कर्म पीड़िता ने हाल ही में सीएम योगी के आवास के पास आत्मदाह का प्रयास किया था। पीड़िता ने भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर और उनके साथियों पर बलात्कार को अंजाम देने तथा पिता को मरवाने का आरोप लगाया है। आरोप है कि मुकदमा वापस न लेने पर विधायक के भाई ने पीड़िता के पिता को बेरहमी से पीटा था। कहा गया कि बावजूद इसके आरोपी विधायक पर केस दर्ज करने के बजाय पुलिस ने पीड़िता और उसके परिवार पर ही केस दर्ज कर लिया और पिता को जख्मी हालत में आठ अप्रैल को जेल भेज दिया। कल इलाज के दौरान ले जाए जाने पर पिता की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। वहीं, मामले में कुलदीप सेंगर के भाई को गिरफ्तार कर लिया गया।

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TAGS: NHRC, notice, UP, government, unnao, judicial custody
OUTLOOK 10 April, 2018
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