बिजली खरीद के लिए रिश्वत के आरोप पर वाईएसआरसीपी ने कहा, अडानी के साथ कोई सीधा समझौता नहीं
वाईएसआरसीपी शासन के दौरान आंध्र प्रदेश में सौर ऊर्जा अनुबंधों के लिए कथित तौर पर रिश्वत देने के लिए अडानी समूह को अमेरिकी न्याय विभाग द्वारा दोषी ठहराए जाने के मुद्दे पर प्रतिक्रिया देते हुए, पार्टी ने गुरुवार को कहा कि उनका अडानी के साथ कोई सीधा समझौता नहीं था।
एक बयान में, पार्टी ने कहा कि 7,000 मेगावाट की बिजली खरीद को नवंबर, 2021 में एपी विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया था, जिसके बाद 1 दिसंबर, 2021 को सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई) और एपी डिस्कॉम के बीच बिजली बिक्री समझौते (पीएसए) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति अडानी और उनके भतीजे सागर सहित सात अन्य पर अमेरिकी न्याय विभाग ने महंगी सौर ऊर्जा खरीदने के लिए आंध्र प्रदेश और ओडिशा में राज्य सरकारों के अज्ञात अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगाया है, जिससे संभावित रूप से 20 वर्षों में 2 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का लाभ कमाया जा सकता है।
अमेरिकी अटॉर्नी कार्यालय के अनुसार, 2021 और 2022 में अडानी ने सरकारी अधिकारियों से व्यक्तिगत रूप से मुलाकात की और उन्हें SECI के साथ बिजली बिक्री समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए रिश्वत की पेशकश की। चर्चा के दौरान आंध्र प्रदेश में वाईएसआर कांग्रेस सत्ता में थी। वाईएसआरसीपी ने कहा, "यह उल्लेख करना आवश्यक है कि SECI भारत सरकार का उद्यम है। एपी डिस्कॉम और अडानी समूह से संबंधित किसी भी अन्य संस्था के बीच कोई सीधा समझौता नहीं है। इसलिए, अभियोग के आलोक में राज्य सरकार पर लगाए गए आरोप गलत हैं।"
इसमें कहा गया है कि SECI के साथ पीपीए को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने भी मंजूरी दी थी। पार्टी ने एक बयान में कहा कि पिछली आंध्र प्रदेश सरकार ने एसईसीआई से 25 साल की अवधि के लिए 2.49 रुपये प्रति किलोवाट घंटे की दर से 7,000 मेगावाट बिजली खरीदने की व्यवस्था की थी, जिसमें से 3,000 मेगावाट वित्त वर्ष 2024-25 में, 3,000 मेगावाट वित्त वर्ष 2025-26 में और 1,000 मेगावाट वित्त वर्ष 2026-27 में शुरू होगी, जिसमें आईएसटीएस (अंतर राज्यीय ट्रांसमिशन सिस्टम) शुल्क माफ किया जाएगा।
बयान में कहा गया है कि इतनी सस्ती दर पर बिजली की खरीद से राज्य को प्रति वर्ष 3,700 करोड़ रुपये की बचत होगी और चूंकि समझौता 25 साल की अवधि के लिए है, इसलिए इस समझौते के कारण राज्य को कुल लाभ बहुत अधिक होगा।