किसान न्याय यात्रा के 11वें दिन, मध्य प्रदेश कांग्रेस ने 55 जिलों में ट्रैक्टर रैलियां निकालीं

मध्य प्रदेश कांग्रेस ने शुक्रवार को सोयाबीन के लिए 6000 रुपये प्रति क्विंटल खरीद मूल्य की मांग को लेकर पूरे राज्य में ट्रैक्टर रैलियां निकालीं। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख जीतू पटवारी ने पीटीआई को बताया कि पार्टी की 'किसान न्याय यात्रा' के 11वें दिन 55 जिलों में आयोजित रैलियों में करीब 500 ट्रैक्टर और 5,000 किसानों ने हिस्सा लिया।

अधिकारियों ने बताया कि उज्जैन में रैली स्थल पर ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड धर्मेंद्र सोलंकी की सीने में दर्द की शिकायत के बाद मौत हो गई कांग्रेस नेता धर्मेश जैन उज्जैन में विरोध प्रदर्शन के दौरान ट्रैक्टर से गिर गए और उन्हें एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उनकी हालत स्थिर है।

इंदौर में, बैरिकेड को गिराने की कोशिश करते समय एक पार्टी कार्यकर्ता घायल हो गया, जिसका वीडियो पटवारी को उसका इलाज करते हुए दिखाया गया है।

पटवारी ने कहा, "यात्रा का पहला चरण शनिवार को हरदा में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के साथ समाप्त होगा। दूसरे चरण में हम मंडियों में जाकर किसानों से संवाद करेंगे। अंतिम चरण में हम मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव करेंगे।"

इंदौर में पटवारी ट्रैक्टर चलाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, उनके साथ राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह बैठे थे। भोपाल में वरिष्ठ नेता अजय सिंह ने विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व किया, जबकि पूर्व मुख्यमंत्री कमल नाथ ने अपने गढ़ छिंदवाड़ा में रैली को हरी झंडी दिखाई। भोपाल में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व राज्य के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने किया, जिन्होंने ट्रैक्टर चलाया, जबकि विधानसभा में विपक्ष के नेता उमंग सिंघार ने अलीराजपुर में भाग लिया।

सोयाबीन के लिए 6000 रुपये प्रति क्विंटल के अलावा, कांग्रेस ने गेहूं के लिए 2700 रुपये और धान के लिए 3100 रुपये प्रति क्विंटल एमएसपी की भी मांग की। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने होमगार्ड सोलंकी के परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की, जबकि पटवारी ने कहा कि मुआवजा राशि 50 लाख रुपए होनी चाहिए।

पार्टी नेताओं ने कहा कि मध्य प्रदेश देश का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है, लेकिन लाभकारी मूल्य न मिलने के कारण किसान परेशान हैं। दिग्विजय सिंह ने इंदौर में आंदोलन को संबोधित करते हुए कहा, "भाजपा शासन में सोयाबीन के दाम नहीं बढ़े हैं, लेकिन उत्पादन लागत बढ़ती जा रही है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार 6,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन खरीदे। केंद्र सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल रहा है, जो तेल मिल मालिकों के लिए काम कर रही है।"

वरिष्ठ कांग्रेस नेता केके मिश्रा ने कहा कि भाजपा सरकार ने विरोध को विफल करने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन विफल रही। पटवारी के मीडिया सलाहकार मिश्रा ने दावा किया, "राज्य सरकार ने रैलियों में ट्रैक्टरों के प्रवेश को रोकने के लिए बुलडोजर, जेसीबी मशीनों और डंपरों का इस्तेमाल किया। इसके बावजूद हमारी रैलियों को जबरदस्त समर्थन मिला।"

संयोग से, चार दिन पहले, आरएसएस से जुड़े भारतीय किसान संघ ने सोयाबीन के लिए 6000 रुपये प्रति क्विंटल की मांग को लेकर पूरे मध्य प्रदेश में विरोध प्रदर्शन किया था। 10 सितंबर को जिस दिन कांग्रेस की किसान न्याय यात्रा शुरू हुई, उसी दिन मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन के एमएसपी को 4,000 रुपये से बढ़ाकर 4,892 रुपये प्रति क्विंटल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। अधिकारियों ने कहा कि केंद्र सरकार ने इस बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है।