मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर, महाराष्ट्र सरकार की पारंपरिक चाय पार्टी से दूर रहा विपक्ष

शिवसेना (यूबीटी), कांग्रेस और राकांपा (शरद पवार समूह) सहित विपक्षी खेमे ने रविवार को राज्य विधानमंडल के शुरू होने वाले मानसून सत्र की पूर्व संध्या पर महाराष्ट्र सरकार द्वारा आयोजित पारंपरिक चाय पार्टी का बहिष्कार किया।

चाय पार्टी में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और अन्य कैबिनेट सहयोगियों ने भाग लिया, जिनमें राकांपा के नवनियुक्त उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और उनके खेमे के मंत्री भी शामिल थे।

इससे पहले, विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, जो शिवसेना (यूबीटी) से हैं, द्वारा एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें कांग्रेस विधायक दल के नेता बालासाहेब थोराट और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जयंत पाटिल ने भाग लिया था।

गौरतलब है कि हाल ही में एनसीपी के अजित पवार के इस्तीफा देने और उपमुख्यमंत्री के रूप में शिवसेना-भाजपा सरकार में शामिल होने के बाद विधानसभा में विपक्ष के नेता का पद खाली है। अजित पवार के खेमे के आठ अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।

दानवे ने संवाददाताओं से कहा,   “हमने राज्य सरकार के हाई टी निमंत्रण का बहिष्कार करने का फैसला किया है क्योंकि यह कई मोर्चों पर लोगों की समस्याओं को हल करने में विफल रही है। संवैधानिक मानदंडों पर इस सरकार की वैधता पहले से ही सवालों के घेरे में है।

उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसा लगता है कि सरकार ने विपक्ष पर दबाव बनाने और उन्हें सरकार में शामिल होने या झूठे आरोपों और उत्पीड़न का सामना करने के लिए मजबूर करने के लिए जांच एजेंसियों का "दुरुपयोग" करने की नीति अपनाई है।

 दानवे ने कहा, “हम महाराष्ट्र में लोकतंत्र की एक भयावह तस्वीर देख रहे हैं क्योंकि कई संवैधानिक मानदंडों की अवहेलना की गई है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री स्वयं अयोग्यता का सामना कर रहे हैं।” उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य औद्योगिक विकास में पिछड़ रहा है क्योंकि कुछ परियोजनाएं जो केवल महाराष्ट्र में स्थापित की जा सकती थीं, वे अन्य राज्यों में चली गई हैं।

दानवे ने आरोप लगाया, "दूसरी ओर, रत्नागिरी जिले में रिफाइनरी परियोजना को स्थानीय लोगों की सहमति के बिना आगे बढ़ाया जा रहा है।" यह पूछे जाने पर कि क्या एनसीपी में विभाजन के मद्देनजर कांग्रेस विधानसभा में विपक्ष के नेता के पद के लिए दावा करेगी, बालासाहेब थोराट ने कहा, “कांग्रेस के पास 45 विधायक हैं और हम एलओपी पद के लिए दावा कर सकते हैं।

उन्होंने कहा, "हालांकि इस पद के लिए उम्मीदवार के नामांकन का फैसला दिल्ली में वरिष्ठ नेता करेंगे।" नियमों के मुताबिक, विधानसभा अध्यक्ष से मान्यता मिलने के बाद ही नेता प्रतिपक्ष का पद आधिकारिक होता है।