बीआरएस सरकार के दौरान बिजली क्षेत्र में 'अनियमितताओं' की जांच कर रहे पैनल ने केसीआर को जारी किया नोटिस, मांगा जवाब

पिछली बीआरएस सरकार के कार्यकाल के दौरान बिजली क्षेत्र में कथित अनियमितताओं की जांच कर रहे जांच आयोग ने तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और कई अन्य को नोटिस जारी कर अपनी चल रही जांच के तहत उनसे जवाब मांगा है। राव ने जवाब देने के लिए जुलाई के अंत तक का समय मांगा, लेकिन आयोग ने उन्हें 15 जून तक जवाब देने को कहा क्योंकि उसके पास सीमित समय उपलब्ध था।

आयोग के प्रमुख सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी ने मंगलवार को यहां संवाददाताओं को बताया कि पैनल ने "25 अधिकारियों और गैर-अधिकारियों" की पहचान की है, जिन्होंने जांच के तहत मुद्दों पर निर्णय लिए।

इस साल 12 मार्च को कैबिनेट बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए राज्य के सूचना मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा था कि सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति एल नरसिम्हा रेड्डी भद्राद्री और यदाद्री बिजली संयंत्रों के संबंध में कथित अनियमितताओं की जांच का नेतृत्व करेंगे।

जांच में पिछली बीआरएस सरकार के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार से संबंधित बिजली खरीद को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस जांच की अवधि भी 100 दिन होगी। आयोग तत्कालीन सरकार द्वारा टेंडर प्रक्रिया का पालन किए बिना कथित तौर पर बातचीत का रास्ता अपनाने की जांच कर रहा है।

बिजली उपयोगिताओं के पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पैनल की बातचीत का जिक्र करते हुए न्यायमूर्ति नरसिम्हा रेड्डी ने कहा कि बातचीत का सार यह है कि तत्कालीन राज्य सरकार ने निर्णय लिए और उपयोगिताओं ने स्वतंत्र रूप से निर्णय नहीं लिए। छत्तीसगढ़ से बिजली खरीद के मुद्दे के विभिन्न पहलुओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने संकेत दिया कि राज्य को कथित तौर पर भारी लागत का भुगतान करना पड़ा, हालांकि विवरण अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

भद्राद्री संयंत्र के संबंध में उन्होंने कहा कि सुपर क्रिटिकल तकनीक का व्यापक रूप से उपयोग किया जा रहा था, जबकि संयंत्र में सब-क्रिटिकल तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। सब-क्रिटिकल तकनीक से न केवल पर्यावरण प्रदूषण हुआ, बल्कि वित्तीय बोझ भी पड़ा।