पीडीपी, एनसी ने चुनाव आयोग की बैठक में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने का उठाया मुद्दा; लगाया ये आरोप

पीडीपी और नेशनल कांफ्रेंस ने सोमवार को कहा कि देश में लोकतंत्र को मजबूत करने के प्रयास के तौर पर दूरस्थ मतदान की अनुमति देने का चुनाव आयोग का प्रस्ताव विडंबनापूर्ण है क्योंकि जम्मू-कश्मीर के निवासियों को अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

पीडीपी के मुख्य प्रवक्ता सुहैल बुखारी ने कहा, "चुनाव आयोग के इरादे अच्छे हो सकते हैं, लेकिन उनके साथ जो हो रहा है, उससे लोग अपना मन बना लेते हैं। जम्मू-कश्मीर के लोगों को इतने सालों से वोट देने के अधिकार से वंचित रखा गया है।" दिल्ली में रिमोट वोटिंग पर चुनाव आयोग की बैठक में फोन पर बताया गया।

उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त ने इस मामले पर संज्ञान लेते हुए कहा कि जम्मू-कश्मीर में मौसम और सुरक्षा की स्थिति बेहतर होते ही चुनाव कराए जाएंगे। बुखारी ने कहा कि पहले जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव नहीं कराने का "बहाना" निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन और मतदाता सूची को अद्यतन करने की प्रक्रिया थी। उन्होंने दावा किया, "सभी प्रक्रियाएं अब पूरी हो चुकी हैं। चुनाव नहीं कराने का एकमात्र बहाना यह है कि वे नहीं चाहते हैं।"

बैठक में अपनी पार्टी का प्रतिनिधित्व करने वाले नेशनल कांफ्रेंस के कोषाध्यक्ष शम्मी ओबेरॉय ने केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा चुनावों को लेकर अनिश्चितता का मुद्दा भी उठाया। नेशनल कांफ्रेंस ने अपने आधिकारिक हैंडल पर ट्वीट किया, "@ओबेरॉय_शम्मी ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि जब सरकार घरेलू प्रवासियों को उनके मतदान के अधिकार का उपयोग करने की सुविधा के बारे में चिंतित है, तो जम्मू-कश्मीर के 1.4 करोड़ लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का प्रयोग करने से वंचित रह गए हैं।"