प्रधानमंत्री मोदी ने हिमाचल प्रदेश में बाढ़ और बारिश प्रभावित क्षेत्रों को दी राहत,1500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 1,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की।प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, स्थिति से निपटने के लिए राज्य को एसडीआरएफ और पीएम किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ और प्राकृतिक आपदा में मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि देने की भी घोषणा की।हवाई सर्वेक्षण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कांगड़ा में एक आधिकारिक बैठक की, जिसमें राहत एवं पुनर्वास उपायों की समीक्षा के साथ-साथ नुकसान का आकलन भी किया गया।

इन्हें कई तरीकों से प्राप्त किया जाएगा, जैसे कि पीएम आवास योजना के माध्यम से घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों की बहाली, स्कूलों का पुनर्निर्माण, पीएमएनआरएफ के तहत राहत का प्रावधान और पशुधन के लिए मिनी किट जारी करना।प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, क्षतिग्रस्त घरों की जियोटैगिंग की जाएगी। इससे नुकसान का सटीक आकलन करने और प्रभावित लोगों तक सहायता पहुँचाने में तेज़ी आएगी।निर्बाध शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए, स्कूल क्षति की रिपोर्ट करने और उसे जियोटैग करने में सक्षम होंगे, जिससे समग्र शिक्षा अभियान के तहत समय पर सहायता मिल सकेगी।वर्षा जल के संग्रहण और भंडारण हेतु जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण किया जाएगा। इन प्रयासों से भूजल स्तर में वृद्धि होगी और जल प्रबंधन में सुधार होगा।

केंद्र सरकार ने नुकसान का आकलन करने के लिए हिमाचल प्रदेश का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल पहले ही भेज दिए हैं तथा उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।

प्रधानमंत्री मोदी ने इस आपदा से प्रभावित परिवारों से भी मुलाकात की। उन्होंने इस आपदा में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना और गहरा दुःख व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस कठिन समय में राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करेगी और हर संभव सहायता प्रदान करेगी।

प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि आपदा प्रबंधन नियमों के तहत सभी प्रकार की सहायता प्रदान की जा रही है, जिसमें राज्यों को अग्रिम राशि का भुगतान भी शामिल है। उन्होंने तत्काल राहत और बचाव कार्यों में एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सेना, राज्य प्रशासन और अन्य सेवा-उन्मुख संगठनों के कर्मियों के प्रयासों की सराहना की। केंद्र सरकार राज्य के ज्ञापन और केंद्रीय टीमों की रिपोर्ट के आधार पर आगे के आकलन की समीक्षा करेगी।

प्रधानमंत्री मोदी ने स्थिति की गंभीरता को स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार स्थिति से निपटने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।