प्रधानमंत्री मोदी ने बाढ़ प्रभावित पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पंजाब के लिए 1,600 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता की घोषणा की, जो राज्य को आवंटित 12,000 करोड़ रुपये के अतिरिक्त है। इसके अलावा, राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की दूसरी किस्त भी अग्रिम रूप से जारी की जाएगी।

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे क्षेत्र और उसके लोगों की मदद के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घरों का पुनर्निर्माण, राष्ट्रीय राजमार्गों का जीर्णोद्धार, स्कूलों का पुनर्निर्माण, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष के माध्यम से राहत प्रदान करना और पशुओं के लिए मिनी किट वितरित करना जैसे उपाय शामिल होंगे।

कृषि समुदाय को सहायता प्रदान करने की महत्वपूर्ण आवश्यकता को समझते हुए, विशेष रूप से उन किसानों को अतिरिक्त सहायता प्रदान की जाएगी जिनके पास वर्तमान में बिजली कनेक्शन नहीं है।प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, राज्य सरकार के एक विशिष्ट प्रस्ताव के अनुसार, जिन बोरों में गाद भर गई है या जो बह गए हैं, उनके नवीनीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत परियोजना मोड पर सहायता प्रदान की जाएगी।डीजल पर चलने वाले बोर पंपों के लिए, सौर पैनलों के लिए एमएनआरई के साथ अभिसरण और प्रति बूंद अधिक फसल दिशानिर्देशों के तहत सूक्ष्म सिंचाई के लिए सहायता की सुविधा प्रदान की जाएगी।

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत, पंजाब सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में घरों के पुनर्निर्माण के लिए प्रस्तुत "विशेष परियोजना" के तहत उन पात्र परिवारों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिनके घर बाढ़ के कारण क्षतिग्रस्त हो गए हैं, ऐसा प्रधानमंत्री कार्यालय ने बताया है।

पंजाब में हाल ही में आई बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुए सरकारी स्कूलों को समग्र शिक्षा अभियान के तहत वित्तीय सहायता मिलेगी। राज्य सरकार को दिशानिर्देशों के अनुसार सभी आवश्यक सहायक जानकारी उपलब्ध करानी होगी।जल संचय जनभागीदारी कार्यक्रम के तहत पंजाब में जल संचयन हेतु पुनर्भरण संरचनाओं का निर्माण बड़े पैमाने पर किया जाएगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्षतिग्रस्त पुनर्भरण संरचनाओं की मरम्मत और अतिरिक्त जल संचयन संरचनाओं का निर्माण करना है। इन प्रयासों से वर्षा जल संचयन में वृद्धि होगी और दीर्घकालिक जल स्थिरता सुनिश्चित होगी।

केंद्र सरकार ने नुकसान की सीमा का आकलन करने के लिए पंजाब का दौरा करने के लिए अंतर-मंत्रालयी केंद्रीय दल भी भेजे हैं और उनकी विस्तृत रिपोर्ट के आधार पर आगे की सहायता पर विचार किया जाएगा।