प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनता से स्वदेशी उत्पाद खरीदने की अपील की

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को नागरिकों से स्वदेशी अपनाने और मेड इन इंडिया उत्पादों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया, क्योंकि नव स्वीकृत माल और सेवा कर (जीएसटी) सुधार 22 सितंबर से 'शारदीय नवरात्रि' के पहले दिन से लागू हो रहे हैं।

प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में कहा, "हमें हर घर को स्वदेशी का प्रतीक बनाना होगा... हर दुकान स्वदेशी उत्पादों से सजी होनी चाहिए।"जीएसटी सुधारों को "बचत उत्सव" बताते हुए, मोदी ने लोगों से भारत में बने उत्पाद खरीदने की अपील की और कहा कि इनमें देश के युवाओं की कड़ी मेहनत और "पसीना" लगा है। उन्होंने कहा, "हमें ऐसे उत्पाद खरीदने चाहिए जो भारत में बने हों... जिनमें हमारे देश के युवाओं की कड़ी मेहनत लगी हो... हमारे देश के बेटे-बेटियों का पसीना लगा हो।"

प्रधानमंत्री ने कहा कि जीएसटी सुधार केंद्र सरकार के "नागरिक देवो भव" मंत्र को प्रतिबिंबित करते हैं और इससे जनता को पर्याप्त बचत होगी।उन्होंने कहा, "हम 'नागरिक देवो भव' के मंत्र पर चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं और इसका प्रतिबिंब हम अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों में देख सकते हैं। अगर आयकर छूट और जीएसटी छूट को मिला दें, तो एक साल में लिए गए फैसलों से देश के लोगों को 2.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की बचत होगी और इसीलिए मैं कहता हूं, 'यह बचत उत्सव है।'"

आत्मनिर्भरता को विकसित भारत का मार्ग बताते हुए, मोदी ने कहा कि जीएसटी दरों में कमी से छोटे व्यवसायों और एमएसएमई को सीधा लाभ होगा। उन्होंने कहा, "विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमें आत्मनिर्भरता के मार्ग पर चलना होगा, और भारत को आत्मनिर्भर बनाने की एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी हमारे एमएसएमई पर भी है। देश के लोगों को जो चाहिए, जो हम अपने देश में बना सकते हैं, वह हमें यहीं देश में बनाना चाहिए... जीएसटी दरों में कमी और नियमों व प्रक्रियाओं के सरलीकरण से हमारे एमएसएमई, छोटे उद्योगों को बहुत लाभ होगा।

उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी और आर्थिक मजबूती के अभियान के बीच समानता भी बताई।उन्होंने कहा, "उनकी बिक्री बढ़ेगी और उन्हें कम कर देना होगा, यानी उन्हें दोहरा लाभ भी मिलेगा... जिस तरह स्वदेशी के मंत्र से देश की आजादी को बल मिला... उसी तरह स्वदेशी के मंत्र से ही देश की समृद्धि को बल मिलेगा।"वर्तमान चार-दर प्रणाली को अब 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की सुव्यवस्थित दो-स्लैब व्यवस्था से बदल दिया जाएगा। विलासिता और अहितकर वस्तुओं के लिए 40 प्रतिशत का एक अलग स्लैब बरकरार रखा गया है।

इस नए ढांचे से अनुपालन को आसान बनाने, उपभोक्ता कीमतों को कम करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और कृषि से लेकर ऑटोमोबाइल और एफएमसीजी से लेकर नवीकरणीय ऊर्जा तक उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला को समर्थन मिलने की उम्मीद है, और इसका उद्देश्य जीवन की लागत को कम करना, एमएसएमई को मजबूत करना, कर आधार को व्यापक बनाना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना है।कपड़ा और हस्तशिल्प उद्योग भी प्रमुख लाभार्थी हैं। मानव निर्मित रेशों पर उलटे शुल्क ढांचे को ठीक कर दिया गया है और धागे तथा रेशों पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।