जोशीमठ में दो होटलों को तोडऩे की तैयारी शुरू, तोड़े जाएंगे अस्थिर मकान

खतरे के क्षेत्र में रह रहे परिवारों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार द्वारा अस्थिर ढांचों को गिराने के निर्देश के एक दिन बाद प्रशासन ने मंगलवार को बाढ़ प्रभावित जोशीमठ में दो खतरनाक खड़े होटलों को गिराने की तैयारी की।

दो होटल - मलारी इन और माउंट व्यू - एक दूसरे की ओर झुके हुए थे जो उनके आसपास की मानव बस्तियों के लिए खतरा बन रहे थे। इलाके की घेराबंदी कर दी गई थी और इन इमारतों और आसपास के इलाकों की बिजली की लाइनें काट दी गई थीं, जिससे लगभग 500 घरों की बिजली आपूर्ति बाधित हो गई थी।

सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा ने संवाददाताओं को बताया कि उनके "यांत्रिक विध्वंस" का निर्णय सोमवार को लिया गया था, केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान, रुड़की को राज्य सरकार द्वारा कवायद के लिए जोड़ा गया है। जेसीबी और श्रमिकों के साथ राज्य आपदा राहत बल (एसडीआरएफ) के कर्मी मौके पर पहुंचे और जोर-जोर से जयकारे लगाकर लोगों से दोनों होटलों से दूरी बनाए रखने की घोषणा की गई।

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की चमोली इकाई के एक बुलेटिन ने मंगलवार को कहा कि निकासी के प्रयास जारी रहे, अब तक कुल 131 परिवारों को अस्थायी राहत केंद्रों में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि जोशीमठ में क्षतिग्रस्त घरों की संख्या बढ़कर 723 हो गई है। क्षेत्र में 86 घर असुरक्षित क्षेत्र के रूप में चिन्हित हैं। डूबते कस्बे में रहने के लिए असुरक्षित घरों पर जिला प्रशासन ने रेड क्रॉस का निशान लगा दिया है।

उत्तराखंड के मुख्य सचिव एसएस संधू ने सोमवार को कहा था कि जिन जर्जर मकानों में बड़ी-बड़ी दरारें आ गई हैं, उन्हें जल्द ही गिरा दिया जाना चाहिए, ताकि उन्हें और नुकसान न हो। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कस्बे के धंसाव प्रभावित इलाकों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से मुलाकात की. उन्होंने कहा कि लोगों के जीवन को सुरक्षित करने के लिए जनहित में विध्वंस की कवायद की गई है।

इस बीच, होटल मालिकों ने कहा कि उन्हें समाचार पत्रों के माध्यम से राज्य सरकार के फैसले के बारे में पता चला और उन्होंने मांग की कि उनके होटलों को गिराने के फैसले से पहले उन्हें एकमुश्त समाधान योजना की पेशकश की जानी चाहिए।

मलारी इन के मालिक ठाकुर सिंह ने कहा, "मुझे आज सुबह समाचार पत्रों के माध्यम से इसके बारे में पता चला। कोई पूर्व सूचना नहीं थी। अगर सरकार ने मेरे होटल को असुरक्षित के रूप में सीमांकित किया था, तो उसे गिराने का फैसला करने से पहले एकमुश्त निपटान योजना के साथ आना चाहिए था।"

माउंट व्यू के मालिक लालमणि सेमवाल ने भी कुछ ऐसी ही राय व्यक्त की। सेमवाल ने कहा, "यह उस बच्चे की हत्या करने जैसा है, जिसे उसके माता-पिता के सामने सालों की मेहनत से पाला गया है।""हमने इस होटल के निर्माण में अपना सारा संसाधन लगा दिया। हमने सरकार को नियमित कर चुकाया। इसने तब कुछ नहीं कहा और अब अचानक इस तरह का कठोर निर्णय आता है। क्या यह मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं है?" सेमवाल ने कहा, 'अगर सरकार ने फैसला किया है तो हम क्या कह सकते हैं। लेकिन हमें बद्रीनाथ की तर्ज पर मुआवजे के रूप में एकमुश्त समाधान योजना की पेशकश की जानी चाहिए।'

अधिकारियों ने सोमवार को कहा था कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित शहर के लोगों के लिए राहत पैकेज पर काम कर रही है, जिसे जल्द ही केंद्र को भेज दिया जाएगा। घरों और अन्य संरचनाओं, सड़कों और खेतों में बड़ी दरारें आने के बाद जोशीमठ को भू-धंसाव प्रभावित क्षेत्र घोषित कर दिया गया है।

पवित्र शहर बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब जैसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों का प्रवेश द्वार है और विपक्षी कांग्रेस सहित कुछ हलकों से इस संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की गई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जोशीमठ में संकट को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के लिए अदालत के हस्तक्षेप की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के लिए 16 जनवरी को सूचीबद्ध किया।

तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए, अदालत ने कहा कि स्थिति से निपटने के लिए "लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित संस्थान" हैं और सभी महत्वपूर्ण मामले इसमें नहीं आने चाहिए। जोशीमठ के स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती की याचिका का उल्लेख मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा के समक्ष किया गया था।