मणिपुर में राष्ट्रपति शासन तत्काल प्रभाव से हटाया गया

गृह मंत्रालय ने मंगलवार को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने की अधिसूचना जारी की।भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित एक 'घोषणा' के अनुसार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर राज्य के संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356(2) के तहत जारी की गई घोषणा को रद्द कर दिया है। पिछली घोषणा 13 फरवरी, 2025 को जारी की गई थी।

राष्ट्रपति द्वारा बुधवार (4 फरवरी, 2026) को हस्ताक्षरित नई घोषणा में कहा गया है कि मणिपुर में राष्ट्रपति शासन वापस ले लिया गया है।संविधान के अनुच्छेद 356 के खंड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, द्रौपदी मुर्मू, भारत की राष्ट्रपति, एतद्द्वारा उक्त अनुच्छेद के अंतर्गत 13 फरवरी, 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में मेरे द्वारा जारी की गई उद्घोषणा को 4 फरवरी, 2026 से निरस्त करती हूँ," उद्घोषणा में लिखा है।

यह कदम भाजपा द्वारा मंगलवार को दो बार के विधायक युमनाम खेमचंद सिंह को संघर्षग्रस्त मणिपुर में विधायक दल का नेता घोषित करने और उन्हें राज्य का अगला मुख्यमंत्री नामित करने के एक दिन बाद आया है।भाजपा मुख्यालय में पार्टी के विधायकों की बैठक में यह निर्णय लिया गया। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा।

खेमचंद सिंह के दो उपमुख्यमंत्री होंगे, एक कुकी-ज़ो समुदाय से और दूसरा नागा समुदाय से। कांगपोकपी विधायक नेमचा किपगेन को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है। गठबंधन सहयोगी नागा पीपुल्स फ्रंट द्वारा जल्द ही नागा उपमुख्यमंत्री के नाम की घोषणा किए जाने की उम्मीद है।

62 वर्षीय खेमचंद सिंह मैतेई समुदाय के सदस्य और एक इंजीनियर हैं। वे पूर्व बीरेन सिंह सरकार में नगर प्रशासन मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। 2022 में वे मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक थे।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले साल 13 फरवरी को मणिपुर के राज्यपाल से संवैधानिक शासन व्यवस्था के टूटने का हवाला देते हुए एक रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया था।

यह निर्णय 9 फरवरी, 2025 को मणिपुर के मुख्यमंत्री पद से एन बीरेन सिंह के इस्तीफे के कुछ दिनों बाद लिया गया।उनका इस्तीफा ऐसे समय आया है जब राज्य में लगभग दो वर्षों से जातीय हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता व्याप्त थी।3 मई, 2023 से मणिपुर में व्यापक हिंसा और कानून-व्यवस्था की समस्याएँ देखी जा रही हैं। मैतेई और कुकी-ज़ोमी समुदायों के बीच झड़पों में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों लोग विस्थापित हुए। पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह के इस्तीफे के बाद मणिपुर में राजनीतिक तनाव बढ़ गया और अंततः राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा।

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला, 3 जनवरी को पदभार ग्रहण करने के बाद से, पूर्वोत्तर राज्य में सामान्य स्थिति बहाल करने के तरीकों पर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और उनसे प्रतिक्रिया ले रहे हैं।मणिपुर में अशांति मुख्य रूप से बहुसंख्यक मैतेई समुदाय और अल्पसंख्यक कुकी-ज़ोमी जनजातियों के बीच झड़पों के कारण हुई। आर्थिक लाभ, नौकरी में कोटा और भूमि अधिकारों से संबंधित विवादों को लेकर तनाव बढ़ गया। हिंसा में सैकड़ों लोगों की मौत हुई और लगभग 60,000 लोग विस्थापित हुए।