उमर अब्दुल्ला ने जम्मू और कश्मीर को राज्य का दर्जा देने की मांग पर दिया बयान, कहा "प्रक्रिया जारी है, ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा"

जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने की प्रक्रिया "जारी" है, हालांकि इसमें उम्मीद से ज्यादा समय लग रहा है, लेकिन उन्होंने आशा व्यक्त की कि इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा।

जम्मू और कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग के बारे में बोलते हुए अब्दुल्ला ने कहा कि हालांकि त्वरित समाधान की उम्मीदें थीं, लेकिन केंद्र के साथ बातचीत जारी है।

मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से कहा, “प्रक्रिया जारी है और इसमें अधिक समय लग रहा है। हमें उम्मीद थी कि अब तक राज्य का दर्जा मिल चुका होगा, लेकिन हमने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। हम इस मामले पर केंद्र सरकार से लगातार बातचीत कर रहे हैं... अब हमें उम्मीद है कि इसके लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा...”।

अनुच्छेद 370 को निरस्त करने और पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों - जम्मू और कश्मीर, और लद्दाख - में विभाजित करने के बाद अगस्त 2019 में जम्मू और कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित किया गया था। तब से, इस क्षेत्र के राजनीतिक दल लगातार राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग कर रहे हैं।

इसी बीच, मुख्यमंत्री ने आज सुबह रमजान के पवित्र महीने के लिए की गई तैयारियों का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता भी की।उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध डिलीवरी हो, शिकायतों का प्रभावी निवारण हो और प्रमुख पूजा स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं की जाएं ताकि लोगों के लिए शांतिपूर्ण और आरामदायक रमजान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा, "मुख्यमंत्री ने आज रमजान के पवित्र महीने के लिए व्यवस्थाओं का आकलन करने हेतु एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने सभी विभागों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सार्वजनिक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति हो, शिकायतों का प्रभावी निवारण हो और प्रमुख पूजा स्थलों पर आवश्यक व्यवस्थाएं हों ताकि लोगों के लिए शांतिपूर्ण और आरामदायक रमजान सुनिश्चित हो सके।"

मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को जम्मू-कश्मीर भर में स्वच्छता, निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति, आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता, बाजार विनियमन, स्वास्थ्य देखभाल की तैयारियों और सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।