कोलकाता में बलात्कार और हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों से सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "ड्यूटी की कीमत पर नहीं किया जा सकता विरोध प्रदर्शन"

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोलकाता में सरकारी आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक पोस्टग्रेजुएट चिकित्सक के बलात्कार और हत्या के विरोध में पश्चिम बंगाल के चिकित्सकों को तुरंत काम पर लौटने का निर्देश दिया।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने प्रदर्शनकारी चिकित्सकों को मंगलवार शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का निर्देश दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि अगर वे काम पर लौटते हैं तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्रवाई नहीं की जाएगी।

कोर्ट ने कहा, "पश्चिम बंगाल राज्य को डॉक्टरों के मन में यह विश्वास पैदा करने के लिए कदम उठाने चाहिए कि उनकी सुरक्षा और संरक्षा से जुड़ी चिंताओं पर उचित ध्यान दिया जा रहा है। इसे सुनिश्चित करने के लिए, सभी जिला कलेक्टर और एसपी (पुलिस अधीक्षक) सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों और सार्वजनिक अस्पतालों में स्थिति का जायजा लेंगे और पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करेंगे।

बेंच, जिसमें जस्टिस जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल हैं, ने कहा, "हम यह भी निर्देश देते हैं कि यदि डॉक्टर शाम 5 बजे (मंगलवार को) या उससे पहले ड्यूटी पर लौटते हैं, तो उनके खिलाफ कोई प्रतिकूल अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए। यदि वे लगातार काम से विरत रहते हैं, तो प्रतिकूल कार्रवाई की संभावना हो सकती है।"

कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टर आम समुदाय की जरूरतों से बेखबर नहीं हो सकते। "कोई भी विरोध कर्तव्य की कीमत पर नहीं हो सकता। युवा डॉक्टरों को अब वापस लौटना चाहिए और मरीजों की देखभाल करनी चाहिए। हम जानते हैं कि जमीन पर क्या हो रहा है। सबसे पहले, काम पर लौटें। जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक (आपकी) सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। पीठ ने कहा, "अब आपको काम पर लौटना होगा।"

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने कहा कि राज्य में 23 लोगों की मौत हो गई है, क्योंकि डॉक्टर बलात्कार और हत्या के विरोध में हड़ताल पर हैं, जिसके कारण देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। "स्थिति रिपोर्ट दायर की गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने एक रिपोर्ट दायर की है।

सिब्बल ने पीठ से कहा, "डॉक्टरों के हड़ताल पर होने के कारण 23 लोगों की मौत हो गई है।" वरिष्ठ वकील ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों के कारण राज्य में जनता परेशान है और स्वास्थ्य सेवा पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शनकारी डॉक्टरों द्वारा कोई अनुमति या रूट मैप नहीं मांगा जा रहा है।

बलात्कार और हत्या को "भयावह" करार देते हुए अदालत ने घटना के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करने में देरी और हजारों लोगों को सरकारी अस्पताल में तोड़फोड़ करने की अनुमति देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार की आलोचना की थी। अस्पताल के सेमिनार हॉल में जूनियर डॉक्टर के कथित बलात्कार और हत्या ने देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है।

9 अगस्त को अस्पताल के चेस्ट डिपार्टमेंट के सेमिनार हॉल के अंदर गंभीर चोट के निशान के साथ डॉक्टर का शव मिला था। अगले दिन घटना के सिलसिले में कोलकाता पुलिस के एक नागरिक स्वयंसेवक को गिरफ्तार किया गया था। 13 अगस्त को कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जांच को कोलकाता पुलिस से सीबीआई को स्थानांतरित करने का आदेश दिया, जिसने 14 अगस्त को अपनी जांच शुरू की।