पंजाब के मुख्यमंत्री ने 'राशन कार्ड में कटौती' को लेकर भाजपा की आलोचना की, कहा "किसी भी लाभार्थी को परेशानी नहीं होने देंगे"

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शनिवार को भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि वह राज्य में मनमाने ढंग से राशन कार्ड काटकर लाखों गरीब परिवारों से भोजन छीन रही है।

मान ने कहा कि भाजपा अक्सर खुद को 80 करोड़ भारतीयों को "राशन देने वाली" बताती है, लेकिन हाल ही में आई रिपोर्टों से पता चला है कि केंद्र सरकार ने पंजाब में 8,02,493 राशन कार्ड रद्द करने की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री ने कहा, "अगर एक कार्ड औसतन चार सदस्यों को कवर करता है, तो यह फैसला लगभग 32 लाख लोगों को उनके हक के राशन से वंचित कर देगा।"

उन्होंने आरोप लगाया कि राशन कार्ड रद्द करने के लिए तय किए गए मानदंड अवास्तविक और अनुचित थे। मान ने पूछा, "केंद्र सरकार कहती है कि अगर किसी परिवार के पास चार पहिया वाहन है, उसका सालाना कारोबार 25 लाख रुपये है, या उसके पास 2.5 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन है, तो उसका राशन कार्ड काट दिया जाएगा। मेरा सवाल सीधा है, अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल जाती है और वह शहर चला जाता है, तो क्या इससे परिवार के बाकी लोग अमीर हो जाते हैं? सिर्फ़ इसलिए कि कार्डधारक ने कुछ हासिल कर लिया है, पूरे परिवार को खाने से कैसे वंचित किया जा सकता है?"

मान ने कहा कि वह किसी का भी राशन कार्ड रद्द नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा, "जब तक मैं मुख्यमंत्री हूँ, पंजाब में कोई भी परिवार राशन से वंचित नहीं रहेगा। भाजपा 'वोट चोर' से 'राशन चोर' बन गई है। यह पंजाब का राशन है, जो हम उन्हें देते हैं और हम इस अन्याय के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेंगे।"

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने केंद्र से इन मुद्दों के समाधान के लिए छह महीने का समय भी मांगा है। उन्होंने कहा, "पंजाब में हर घर में स्कूटर या पंखा होना आम बात है। ऐसे परिवारों को अपात्र कहना बेतुका है।"

मान ने डेटा प्राइवेसी पर भी चिंता जताई और सवाल उठाया कि कैसे नागरिकों की निजी जानकारी तक पहुँच बनाई जा रही है और उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। उन्होंने पूछा, "जब आधार पहले से ही हर चीज़ के लिए अनिवार्य है, तो फिर नए सर्वेक्षणों की ज़रूरत क्यों है? यह डेटा कौन और किस मकसद से ले रहा है?"

अपनी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए मान ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं से कोई अनावश्यक विवरण मांगे बिना उन्हें 1,000 रुपये प्रति माह देने के लिए प्रतिबद्ध है।

बाढ़ के मुद्दे पर, मुख्यमंत्री ने प्रभावित परिवारों, खासकर कपूरथला जैसे इलाकों में, को मुआवज़ा देने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, "नदियाँ हर साल नुकसान पहुँचाती हैं। इस बार हम स्थायी समाधान और मार्ग प्रबंधन पर काम करेंगे। हरियाणा और राजस्थान चाहें तो पानी ले सकते हैं, लेकिन पंजाब यह सुनिश्चित करेगा कि नदियों के किनारे रहने वाले लोगों की सुरक्षा हो।"

कांग्रेस नेता प्रताप सिंह बाजवा पर निशाना साधते हुए मान ने कहा, "उन्हें पहले बटाला से बाहर आकर देखना चाहिए कि बाढ़ वास्तव में कहां आई है, बजाय इसके कि वे ऑस्ट्रेलिया जैसे विदेश से टिप्पणी करें।"