राजाजी पार्क निदेशक विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाते हुए कहा, 'हम सामंती युग में नहीं हैं'

हम सामंती युग में नहीं हैं, बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को फटकार लगाते हुए कहा कि उन्होंने राज्य के वन मंत्री और अन्य लोगों की राय को नजरअंदाज करते हुए एक आईएफएस अधिकारी को राजाजी टाइगर रिजर्व का निदेशक नियुक्त किया है।

न्यायमूर्ति बीआर गडवई की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच जिसमें न्यायमूर्ति पीके मिश्रा और केवी विश्वनाथन भी शामिल हैं, उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में अवैध निर्माण और पेड़ों की कटाई के मुद्दे पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान, शीर्ष अदालत को बताया गया कि भारतीय वन सेवा (आईएफएस) अधिकारी राहुल के खिलाफ विभागीय कार्यवाही लंबित होने के बावजूद उन्हें राजाजी नेशनल पार्क में निदेशक के पद पर नियुक्त किया गया।

न्यायमूर्ति बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति वीके विश्वनाथन शामिल थे, ने कहा कि केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने मुख्य वन संरक्षक राहुल को जिम कॉर्बेट से राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में तैनात करने का विरोध किया था, फिर भी मुख्यमंत्री ने वन मंत्रालय, मुख्य सचिव और सीईसी द्वारा इसके खिलाफ कई सिफारिशें किए जाने के बावजूद इस पद पर नियुक्ति की अनुमति दे दी। पीठ ने पूछा कि मुख्यमंत्री को अधिकारी से "विशेष लगाव" क्यों होना चाहिए।

पीठ ने पूछा, "मुख्यमंत्री को उनसे [अधिकारी से] विशेष स्नेह क्यों होना चाहिए?" और आगे कहा, "सिर्फ़ इसलिए कि वे मुख्यमंत्री हैं, क्या वे कुछ कर सकते हैं?" उत्तराखंड सरकार ने पीठ को बताया कि आईएफएस अधिकारी को बाघ अभयारण्य का निदेशक नियुक्त करने का आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम अधिकारी से एक विशेष नोटिंग थी, जिसका उप सचिव, प्रमुख सचिव और राज्य के वन मंत्री ने भी समर्थन किया था कि राहुल को राजाजी बाघ अभयारण्य का निदेशक नहीं बनाया जाना चाहिए।

समाचार एजेंसी पीटीआई ने पीठ की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा, "इस देश में सार्वजनिक विश्वास सिद्धांत जैसा कुछ है। कार्यपालिका के प्रमुखों से पुराने दिनों के राजा होने की उम्मीद नहीं की जा सकती कि वे जो भी कहेंगे, वही करेंगे।" पीठ ने आगे कहा, "हम सामंती युग में नहीं हैं।"

उत्तराखंड सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एएनएस नादकर्णी ने कहा कि अधिकारी पर राज्य पुलिस या केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) या प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा दर्ज की गई कोई एफआईआर नहीं है।

वकील ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से संबंधित थी, जहां कई अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नादकर्णी ने कहा, "वह एक अच्छे अधिकारी हैं। वास्तव में, कोई और उन्हें निशाना बना रहा है।" उन्होंने कहा, "आप एक अच्छे अधिकारी की बलि नहीं चढ़ा सकते, जिसके खिलाफ कुछ भी नहीं है।"

उपरोक्त पर, न्यायालय ने वकील से पूछा: "यदि कुछ नहीं है, तो आप उसके खिलाफ विभागीय कार्यवाही क्यों कर रहे हैं?" न्यायालय ने कहा कि जब तक कोई प्रथम दृष्टया सामग्री नहीं होती, तब तक किसी के खिलाफ विभागीय कार्यवाही शुरू नहीं की जाती। इसने कहा, "मुख्यमंत्री ने सभी की सलाह के खिलाफ काम किया है।"

नादकर्णी ने कहा कि न तो पुलिस और न ही सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसियों और न ही केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) ने अधिकारी को दोषी ठहराया है। जब वकील ने कहा कि अधिकारी के खिलाफ "एकमात्र चीज जो है" वह है अनुशासनात्मक कार्यवाही, जिसमें सभी को आरोप पत्र जारी किया जाता है", तो पीठ ने जवाब दिया, "जब तक वह विभागीय कार्यवाही में दोषमुक्त नहीं हो जाता, आप उसे एक अच्छे अधिकारी का प्रमाण पत्र नहीं दे सकते।"

सुनवाई के दौरान, पीठ ने एक समाचार पत्र की रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि उत्तराखंड के वन मंत्री और मुख्य सचिव ने राजाजी टाइगर रिजर्व के निदेशक के रूप में अधिकारी की नियुक्ति पर आपत्ति जताई थी। पीठ ने कहा, "आपने यह आभास दिया कि अखबार की रिपोर्टिंग सही नहीं है। जब हमने नोटिंग देखी, तो अखबार की रिपोर्टिंग में कोई त्रुटि नहीं थी। अखबार में जो कुछ भी बताया गया है, वह तथ्यात्मक रूप से सही है।"

यह देखते हुए कि नादकर्णी ने राज्य सरकार द्वारा जारी 3 सितंबर के आदेश की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी है, जिसके द्वारा राहुल को राजाजी टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर के रूप में नियुक्त करने का आदेश वापस ले लिया गया था, शीर्ष अदालत ने मामले में कार्यवाही बंद करते हुए कहा कि किसी आदेश की आवश्यकता नहीं है।