राजस्थान विधानसभा ने आजीवन कारावास के प्रावधान के साथ धर्मांतरण विरोधी विधेयक पारित किया

राजस्थान विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मंगलवार को सदन में चर्चा के बाद "राजस्थान गैरकानूनी धार्मिक रूपांतरण निषेध विधेयक, 2025" पारित किया गया।

राजस्थान के मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि विधानसभा द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानून में आजीवन कारावास तक की सजा सहित कड़े प्रावधान हैं और विपक्ष के विरोध के बावजूद इसे मंजूरी दे दी गई।एएनआई से बात करते हुए पटेल ने कहा, "कांग्रेस विधायक दल में कुछ लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इस विधेयक पर चर्चा हो।

मंत्री ने इस बात पर ज़ोर दिया कि नए कानून में जबरन या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने वालों के लिए कड़ी सज़ा का प्रावधान है। पटेल ने आगे कहा, "इस कानून में 7 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सज़ा के कड़े प्रावधान हैं। यह कानून देश के अन्य ऐसे कानूनों का अध्ययन करने के बाद बनाया गया है।"

राजस्थान के मंत्री अविनाश गहलोत ने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने तुष्टिकरण की राजनीति के कारण धर्मांतरण विरोधी कानून पर विधानसभा में चर्चा का बहिष्कार किया। यह बात विपक्ष के विरोध के बीच विधेयक पारित होने के बाद कही गई।

एएनआई से बात करते हुए गहलोत ने कहा, "कांग्रेस ने विधेयक पर चर्चा में हिस्सा नहीं लिया क्योंकि उनके चार विधायक अल्पसंख्यक समुदाय से हैं। इस तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ही कांग्रेस आज इस स्थिति में है।"

राजस्थान के मंत्री जवाहर सिंह बेधम ने कहा कि राज्य विधानसभा ने जबरन धर्म परिवर्तन की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए कड़ा कानून पारित करके ऐतिहासिक कदम उठाया है।

एएनआई से बात करते हुए बेधम ने कहा, "राजस्थान विधानसभा ने आज राज्य में धर्म परिवर्तन की घटनाओं को रोकने के लिए एक कड़ा कानून बनाने का काम किया है।"राजस्थान में विपक्ष के नेता टीका राम जूली ने धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करने के लिए राज्य सरकार की आलोचना की और तर्क दिया कि इस कानून में सांख्यिकीय औचित्य का अभाव है और यह भाजपा के राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा है।

एएनआई से बात करते हुए जूली ने कहा, "सबसे पहले आपको आंकड़े पेश करने होंगे। इन लोगों ने जो सवाल उठाए हैं, पिछले पांच सालों में खून-खराबे का एक भी मामला सामने नहीं आया है। पिछले पांच सालों में सिर्फ 13 मामले सामने आए हैं। ये लोग खुद हमें बता रहे हैं। अगर इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, तो उन्होंने अपनी आंखें क्यों बंद कर ली हैं?"

उन्होंने ऐसा कोई भी कानून बनाने से पहले उचित जाँच की माँग की। उन्होंने आगे कहा, "जाँच तो हो ही जाएगी।"कांग्रेस नेता ने भाजपा पर विभिन्न राज्यों में एक जैसे कानून बनाकर अपना राजनीतिक एजेंडा आगे बढ़ाने का भी आरोप लगाया।जूली ने कहा, "यह एक एजेंडा है जो उन्होंने फैलाया है। वे हरियाणा ला रहे हैं, मध्य प्रदेश ला रहे हैं, उत्तराखंड ला रहे हैं, उत्तर प्रदेश ला रहे हैं। अगर ऐसा है, तो भारत सरकार आपकी है। पूरे देश में एक ऐसा सख्त कानून बनाइए।"