राजस्थान की डिप्टी सीएम दीया कुमारी ने पेश किया अपना पहला बजट; शिक्षा, स्वास्थ्य और महिला सुरक्षा पर रहा फोकस

भर्ती, कल्याण, महिला सुरक्षा, किसानों और शिक्षा पर ध्यान देने के साथ, राजस्थान की उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दीया कुमारी ने गुरुवार को अपना पहला बजट पेश किया। 53 वर्षीय कुमारी ने पूर्व मुख्यमंत्रियों द्वारा हर साल बजट पेश करने की दो दशक पुरानी प्रवृत्ति को भी तोड़ दिया। अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे दोनों ने अपने-अपने मुख्यमंत्रित्व काल के दौरान वित्त विभाग अपने पास रखा था, लेकिन कुमारी एकमात्र गैर-मुख्यमंत्री वित्त मंत्री हैं और वह पांच अन्य विभागों का भी नेतृत्व कर रही हैं।

भजन लाल शर्मा सरकार के पहले बजट की मुख्य बातें, एक लेखानुदान, इसमें 70,000 पदों पर नई भर्ती, कम आय वाले समूहों के लिए प्ले स्कूलों से लेकर विश्वविद्यालय स्तर तक मुफ्त शिक्षा, केंद्र की पीएम-किसान योजना के तहत किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त वार्षिक भुगतान और गेहूं के एमएसपी में 125 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी शामिल है।

कुमारी ने राजस्थान कृषि इन्फ्रा मिशन के लिए 2,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की घोषणा की, जिसमें खेत तालाब, सिंचाई पाइपलाइन, बाड़ लगाना और वर्मीकम्पोस्ट इकाइयां शामिल हैं। कुमारी ने बजट पेश करते हुए कहा, "किसानों को मक्का, बाजरा, सरसों, मूंग और मोठ के उच्च गुणवत्ता वाले बीज वितरित किए जाएंगे।"

भर्ती परीक्षाओं के समय पर आयोजन पर जोर देते हुए कुमारी ने कहा, "संभागीय मुख्यालयों पर युवा साथी केंद्र, प्रत्येक मंडल में रोजगार मेले, कैंपस प्लेसमेंट और कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे।" गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना भी शुरू की जाएगी, जिसके तहत 150 करोड़ रुपये के व्यय के साथ 5 लाख चरवाहों को 1 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त अल्पकालिक ऋण दिया जाएगा और चीनी और गुड़ के लिए मंडी शुल्क में छूट दी जाएगी।

कुमारी ने घोषणा की कि मुख्यमंत्री पर्यटन कौशल विकास कार्यक्रम के तहत दो वर्षों में 20,000 युवाओं और लोक कलाकारों को गाइड/आतिथ्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। बजट घोषणा में सड़कों के उन्नयन और निर्माण के लिए राज्य सड़क निधि के रूप में 1,500 करोड़ रुपये का प्रावधान भी है। इसके अलावा, बजट घोषणा में 5 लाख सौर संयंत्र शामिल हैं, जहां इन परिवारों को 300 मासिक यूनिट तक मुफ्त बिजली मिलेगी और अंतर-राज्यीय उपयोग के साथ जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और कोटा जैसे शहरों के लिए 500 इलेक्ट्रिक बसें भी मिलेंगी। टोंक रोड, सीतापुरा, अंबाबाड़ी और विद्याधर नगर तक जयपुर मेट्रो के विस्तार और जयपुर के पास एक हाई-टेक शहर के लिए एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की भी घोषणा की गई।

कुमारी ने प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्क्वाड बनाने की घोषणा करते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराधों की संख्या में वृद्धि के लिए कांग्रेस सरकार को जिम्मेदार ठहराया, कुमारी ने कहा कि राजस्थान में महिलाएं भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं और उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। बजट में जयपुर में गोविंद देवजी, बांसवाड़ा में मानगढ़ धाम सहित 20 धार्मिक स्थानों के लिए विकासात्मक कार्यों और राज्य अभिलेखागार, बीकानेर में 10 संग्रहालयों और एक सार्वजनिक गैलरी के उन्नयन का भी वादा किया गया है।

अपने बजट भाषण की शुरुआत में, कुमारी ने पिछली अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार पर अपने कार्यकाल के दौरान कुप्रबंधन का आरोप लगाया। "2023-24 के बजट अनुमान के अनुसार राज्य पर 5,79,781 करोड़ रुपये का कर्ज है और प्रति व्यक्ति कर्ज 2017-18 के अंत में 36,800 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 70,800 रुपये हो गया। इसके परिणामस्वरूप नियमित बिजली संकट पैदा हुआ कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार के कारण डिस्कॉम समेत बिजली कंपनियों पर 1,39,200 करोड़ रुपये से ज्यादा का कर्ज है।

कुमारी ने स्वास्थ्य क्षेत्र में एक नई योजना के तहत घोषणा कर 25 लाख रुपये के बीमा कवर का आश्वासन देने वाली अशोक गहलोत की प्रमुख चिरंजीवी योजना का नाम बदलने का भी संकेत दिया. "मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत इन-पेशेंट विभाग के साथ डे केयर पैकेज प्रदान किया जाएगा। साथ ही, राजमार्गों पर दुर्घटनाओं में जीवन सुरक्षा, राजीव गांधी स्वास्थ्य योजना के तहत दवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी आदि के लिए 25 उन्नत जीवन समर्थन एम्बुलेंस प्रदान की जाएंगी।" " उन्होंने आगे कहा कि गहलोत के कार्यकाल के दौरान, भाजपा विधायकों वाले निर्वाचन क्षेत्रों की अनदेखी की गई और वहां विकास कार्य रुक गए।

राज्य के वित्त मंत्री के आरोपों पर पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि राज्य की वित्तीय सेहत केंद्र से बेहतर है। स्वाइन फ्लू से पीड़ित होने के बाद अस्पताल में भर्ती होने के कारण विधानसभा में मौजूद नहीं रहे गहलोत ने एक्स पर लिखा, "वित्त मंत्री ने आरोप लगाया है कि राजस्थान सरकार का कर्ज 2 लाख करोड़ रुपये बढ़ गया है, लेकिन हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस दौरान यूपीए सरकार के समय 2014 तक भारत सरकार पर 55 लाख करोड़ रुपये का कर्ज था, जो 2023 में 106 लाख करोड़ रुपये बढ़कर 161 लाख करोड़ रुपये हो गया।'

गहलोत ने कहा, "भारत सरकार से तुलना करने पर राजस्थान सरकार के सभी वित्तीय संकेतक बेहतर रहे हैं। राजस्थान की राज्य जीडीपी 2018 में लगभग 9 लाख करोड़ रुपये थी, जो 2023 में बढ़कर लगभग 15 लाख करोड़ रुपये हो गई।" आर्थिक विकास दर की बात करें तो राजस्थान उत्तर भारत में नंबर एक और देश में नंबर दो पर है।

इससे पहले विधानसभा में कुमारी के आरोपों का जवाब देते हुए विपक्ष के नेता टीका राम जूली, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पार्टी के कई अन्य विधायक कार्यवाही के दौरान सदन के वेल में आ गए। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी द्वारा उन्हें अपनी सीटों पर लौटने के लिए कहने के बाद, जूली ने आरोप लगाया, "बजट दिल्ली से आया है।"