केंद्र सरकार उच्च न्यायालयों से अनुरोध करेगी- रेप और पॉक्सो के मामलों में फैसला छह महीने में हो

देश में रेप और महिलाओं के साथ उत्पीड़न के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने तय समय में दोषियों को सजा दिलाने की पहल की है। केंद्रीय विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा है कि वह मुख्यमंत्रियों और देश भर के हाई कोर्ट को पत्र भेजेंगे कि रेप और पॉक्सो के तहत पंजीकृत मामलों की जांच दो महीने में पूरा किया जाए और ट्रायल कोर्ट में केस छह महीनों में पूरा किया जाए।

रेप और अपराध निंदनीय कृत्यः रवि शंकर प्रसाद

उन्होंने पटना में संवाददाताओं को बताया कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखकर अनुरोध करेंगे कि इन दोनों जघन्य अपराधों के केसों की जांच दो महीनों में पूरी होना सुनिश्चित किया जाए। देश में महिलाओं के साथ रेप और अपराध दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय हैं।

मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखेंगे

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह देश भर के हाई कोर्टों को भी पत्र लिखेंगे और अनुरोध करेंगे कि रेप और पॉक्सो के लंबित मामले फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करके समूची कानूनी प्रक्रिया तेजी से पूरी की जाए। वे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी पत्र भेजेंगे। देश भर में रेप और हत्याओं के अनेक मामले सामने आने के बाद आम लोगों का गुस्सा देखा गया है। हैदराबाद और उन्नाव की घटनाओं ने पूरे देश को दहला दिया। ऐसे समय में प्रसाद ने इस तरह के कदम की घोषणा की है।