वंदे भारत समेत कई ट्रेन के एसी चेयर कार, एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में 25% तक की होगी कटौती

रेलवे बोर्ड ने एक आदेश में कहा है कि वंदे भारत सहित उन सभी ट्रेन में एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी के किराये में 25 फीसदी तक की कटौती की जाएगी, जिनमें कुल क्षमता की 50 फीसदी से अधिक सीट खाली रहती हैं।

किराये में यह कटौती तत्काल प्रभाव से लागू होगी। इसके दायरे में अनुभूति और विस्टाडोम डिब्बों वाली ट्रेन में भी शामिल होंगी। आदेश के मुताबिक, किराये में रियायत परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये पर भी निर्भर करेगी।

इसके मुताबिक, रेल मंत्रालय ने रेलवे जोन के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को एसी सीट वाली ट्रेन के किराये में रियायत देने की शक्तियां प्रदान करने का फैसला किया है। रेलवे बोर्ड के आदेश में कहा गया है, ‘‘अनुभूति और विस्टाडोम बोगियों समेत एसी सीट वाली सभी ट्रेन की एसी चेयर कार और एग्जीक्यूटिव श्रेणी में यह योजना लागू होगी।’’

इसमें कहा गया है, ‘‘रियायत मूल किराये पर अधिकतम 25 प्रतिशत तक हो सकती है। आरक्षण शुल्क, सुपरफास्ट सरचार्ज, जीएसटी जैसे अन्य शुल्क अलग से लिए जा सकते हैं। यात्रियों की संख्या के आधार पर किसी भी श्रेणी या सभी श्रेणियों में रियायत दी जा सकती है।’’ आदेश में यह भी कहा गया है कि ‘‘पिछले 30 दिन के दौरान जिन ट्रेन में 50 फीसदी से अधिक सीट खाली रही हैं, उनपर विचार किया जाएगा।’’ वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि यह योजना वंदे भारत ट्रेन पर भी लागू होगी।

पीटीआई को मिले जून अंत के आंकड़ों से पता चलता है कि भोपाल-इंदौर वंदे भारत ट्रेन में कुल क्षमता के मुकाबले केवल 29 प्रतिशत यात्रियों की मौजूदगी रही, जबकि इंदौर-भोपाल वंदे भारत एक्सप्रेस की वापसी यात्रा में यह उपस्थिति केवल 21 प्रतिशत थी।

इसी तरह, नागपुर-बिलासपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रियों की औसत उपस्थिति 55 फीसदी रही, जबकि भोपाल-जबलपुर वंदे भारत एक्सप्रेस में यह संख्या 32 फीसदी दर्ज की गई है।

इसमें कहा गया है कि किराये में रियायत पर फैसला करते हुए परिवहन के प्रतिस्पर्धी माध्यमों के किराये को ध्यान में रखा जाएगा।

आदेश के अनुसार, ‘‘रियायत व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाएगी। पहले से सीट बुक करा चुके यात्रियों को रिफंड नहीं दिया जाएगा।’’ आदेश में स्पष्ट किया गया है कि छुट्टियों या त्योहारों के मौसम में चलाई जाने वाली विशेष ट्रेन पर यह योजना लागू नहीं होगी।