रोज वैली चिटफंड मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के मुख्य सचिव को सीबीआई का नोटिस, मांगे दस्तावेज

सीबीआई ने रोज वैली चिटफंड घोटाला मामले में पश्चिम बंगाल सरकार के भूमि विभाग के ओएसडी को समन भेजा है। उन्हें 18 अक्टूबर को जांच एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। इसके अलावा मुख्य सचिव राजीव सिन्हा को भी नोटिस भेजा है, उनसे घोटाले से जुड़े सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

सीबीआई बुधवार सुबह राज्य सचिवालय पहुंची और मुख्य सचिव राजीव सिन्हा और भूमि विभाग के विशेषाधिकारी को पत्र सौंपे। सचिवालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर कहा, "सीबीआई राज्य सरकार और रोज वैली समूह के बीच हुई जमीन के सौदे के बारे में ब्यौरा मांग रही है।"

मांगी गया है लेन देन का ब्यौरा

सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जांच एजेंसी ने राज्य सरकार से पोंजी स्कीम कंपनी के साथ लेनदेन की प्रकृति के बारे में भी जानकारी देने को कहा है। वहीं, सीबीआई का कहना है, "यह जांच के लिए एक रूटीन कार्रवाई है।"

निवेशकों को लगाया गया करोड़ों का चूना

रोज वैली स्कीम में लोगों को ज्यादा रिटर्न देने का झांसा देकर रोज वैली ग्रुप ने निवेशकों को करोड़ों रुपये का चूना लगाया था। प्रवर्तन निदेशालय का मानना है कि रोज वैली घोटाला, सारदा पोंजी घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला है। रोज वैली चिटफंड घोटाले में लोगों से 10 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की रकम एकत्रित की गई थी।

इससे पहले मामले में बंगाली फिल्म अभिनेत्री ऋतुपर्णा सेनगुप्ता से भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पूछताछ की थी। रोज वैली ने 2010-12 के बीच कई बंगाली फिल्मों का प्रोडक्शन किया है।