आरएसएस ने डीएमके के परिसीमन मुद्दे पर जताई चिंता, उत्तर-दक्षिण विभाजन को उजागर करने वालों की आलोचना की

भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और तमिलनाडु के बीच परिसीमन और तीन-भाषा फार्मूले को लेकर बढ़ते तनाव के बीच, आरएसएस ने पूर्व के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है, जबकि बाद के मुद्दे को सावधानीपूर्वक दरकिनार कर दिया है।

आरएसएस के संयुक्त महासचिव सी आर मुकुंदा ने शुक्रवार को बेंगलुरु में अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा (एबीपीएस) की तीन दिवसीय बैठक के दौरान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इन मुद्दों को संबोधित किया, जो आरएसएस की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। मुकुंदा ने इस बात पर जोर दिया कि अगर परिसीमन की प्रक्रिया से संसदीय सीटों की संख्या में वृद्धि होती है, तो लोकसभा सीटों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी को बनाए रखना महत्वपूर्ण है। यह डीएमके द्वारा इस महीने की शुरुआत में अपनाई गई स्थिति के अनुरूप है।

तीन भाषा विवाद पर, मुकुंदा ने एक व्यक्ति की मातृभाषा, उस व्यक्ति के निवास स्थान की क्षेत्रीय भाषा और कैरियर की भाषा जो अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा हो सकती है, के उपयोग की वकालत की। हालांकि, मुकुंदा ने उन “ताकतों” के बारे में चिंता व्यक्त की जो “राष्ट्रीय एकता को चुनौती दे रही हैं, खासकर उत्तर-दक्षिण विभाजन को बढ़ाकर, चाहे वह परिसीमन हो या भाषाएँ”।

उन्होंने कहा, “लेकिन इसके अलावा, कई चीजें हैं जो ज्यादातर राजनीति से प्रेरित हैं, जैसे कि स्थानीय भाषा में रुपये का प्रतीक होना। इन चीजों को सामाजिक नेताओं और समूहों द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। आपस में झगड़ना देश के लिए अच्छा नहीं है। इसे सौहार्दपूर्ण तरीके से हल किया जाना चाहिए।”

परिसीमन बहस

आरएसएस ने परिसीमन अभ्यास से संसद में सीटों की संख्या में वृद्धि होने पर लोकसभा सीटों में दक्षिणी राज्यों की हिस्सेदारी बनाए रखने की बात कही। मुकुंदा ने कहा "जब परिसीमन की बात आती है, तो केंद्र सरकार, हमारे गृह मंत्री (शाह)... मुझे लगता है कि उन्होंने संसद में भी कहा है... और कोयंबटूर में... कि यह (परिसीमन) अनुपात के आधार पर होगा। अगर आज 543 सीटों में से किसी दक्षिणी राज्य में कुछ संख्या में लोकसभा सीटें हैं, तो उस अनुपात को उसी तरह रखा जाएगा, जैसे कि इसका (लोकसभा) विस्तार किया जाता है... पूरा फैसला केंद्र सरकार को लेना है। यह आरएसएस का काम नहीं है कि वह बताए कि कितनी संख्या या अनुपात (बात) है।"

फरवरी में कोयंबटूर में एक कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि "परिसीमन के बाद, आनुपातिक आधार पर, किसी भी दक्षिणी राज्य की एक भी सीट कम नहीं होगी"। शाह की टिप्पणी तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन द्वारा परिसीमन के बारे में दक्षिणी राज्यों की चिंताओं को उजागर करने के एक दिन बाद आई है। इन राज्यों को डर है कि केवल जनसंख्या के आधार पर परिसीमन, जो नवीनतम जनगणना का उपयोग करके किया जाएगा, उन्हें नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उन्होंने उत्तर की तुलना में अपनी जनसंख्या वृद्धि को सफलतापूर्वक प्रबंधित किया है।

शाह के आश्वासन के बाद, DMK ने एक सर्वदलीय बैठक में परिसीमन का विरोध करते हुए छह सूत्री प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव में 1971 की जनगणना-आधारित परिसीमन ढांचे को 2026 से आगे 30 वर्षों के लिए बढ़ाने और उन राज्यों के लिए उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने का आह्वान किया गया, जिन्होंने अपनी जनसंख्या को प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया है। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि यदि परिसीमन किया जाता है और लोकसभा सीटों में वृद्धि की जाती है, तो सीटों का पुनर्वितरण निचले सदन में वर्तमान अनुपात के आधार पर होना चाहिए।