RSS कार्यकर्ता ने दायर की आपराधिक मानहानि की याचिका: राहुल ने नए दस्तावेजों पर निचली अदालत के आदेश के खिलाफ बॉम्बे HC का किया रुख
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने निचली अदालत के उस आदेश के खिलाफ बंबई उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है, जिसमें एक आरएसएस कार्यकर्ता को आपराधिक मानहानि की शिकायत में नए और अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की अनुमति दी गई थी।
अपनी याचिका में, राहुल गांधी ने दावा किया कि 2021 में उच्च न्यायालय की एक अन्य पीठ ने शिकायतकर्ता राजेश कुंटे को मामले में कोई भी नया दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति नहीं दी थी। हालाँकि, महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी में एक मजिस्ट्रेट अदालत ने इस साल जून में कुंटे को नए दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति दे दी।
राहुल गांधी की याचिका में दावा किया गया कि कुंटे को इस स्तर पर नए दस्तावेज़ जमा करने की अनुमति देने वाला मजिस्ट्रेट का आदेश "पूरी तरह से अवैध और पूर्वाग्रहपूर्ण" था। कुंटे ने अपनी मानहानि याचिका में दावा किया कि राहुल गांधी ने गलत और अपमानजनक बयान दिया था कि महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस (राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ) जिम्मेदार था।
राहुल गांधी की याचिका सोमवार को न्यायमूर्ति एस वी कोटवाल की एकल पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आयी। न्यायमूर्ति कोटवाल ने कहा कि चूंकि 2021 में उच्च न्यायालय की एक समन्वय पीठ ने कुंटे द्वारा वादपत्र में अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी, इसलिए बेहतर होगा कि वही पीठ राहुल गांधी की याचिका पर भी सुनवाई करे।
जस्टिस कोटवाल ने कहा "यदि आप (गांधी के वकील कुशाल मोर) कह रहे हैं कि इस मुद्दे को पहले ही इस उच्च न्यायालय द्वारा कवर किया जा चुका है, तो बेहतर होगा कि वही न्यायाधीश इस याचिका पर सुनवाई करें। न्यायाधीश की टिप्पणियाँ हैं। मेरे बजाय उस न्यायाधीश को समीक्षा में बैठने दें अपील में बैठे हैं।“
पीठ ने कहा, ''मोर की दलीलों पर विचार करते हुए, औचित्य यह तय करता है कि मामले को उसी विद्वान न्यायाधीश के समक्ष रखा जाए जिसने मामले की सुनवाई की थी।'' कुंटे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में गांधी द्वारा 2014 में भिवंडी अदालत द्वारा उन्हें जारी किए गए समन को चुनौती देने वाली याचिका के कुछ हिस्से शामिल हैं।
इसमें सीडी से भाषण की प्रतिलेख की एक प्रति शामिल है जिसमें गांधी द्वारा दिए गए भाषण का कथित लाइव प्रसारण शामिल है, जिसे याचिका के प्रदर्शन के रूप में संलग्न किया गया था। हाई कोर्ट ने 2015 में गांधी की याचिका खारिज कर दी थी।