जामिया हिंसा मामले पर बोला सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जांच संबंधी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र

नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जामिया यूनिवर्सिटी इलाके में हुई हिंसा और आगजनी की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट में अपील करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने हाईकोर्ट ही गिरफ्तारी पर फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है। कोर्ट ने कहा है कि विभिन्न जगहों पर घटनाएं हुई हैं इसलिए जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि तेलंगाना एनकाउंटर मामले में, एक आयोग मामले को देख सकता है। इस मामले में विभिन्न हिस्सों में विभिन्न घटनाएं हुई हैं और एक आयोग के पास उस प्रकार का अधिकार क्षेत्र नहीं हो सकता है।

बता दें कि नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के खिलाफ देशभर में छात्रों का विरोध प्रदर्शन जारी है। विपक्षी पार्टियां भी लगातार नागरिकता कानून के विरोध में है। जामिया में छात्रों पर लाठियां बरसाने को लेकर भी विरोध जारी है।

हाईकोर्ट कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र

हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि इस मामले पर जांच को लेकर हाईकोर्ट कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र है और हाईकोर्ट इस पर समिति के गठन का ऐलान कर सकता है। छात्रों की ओर से वकील इंदिरा जयसिंह सहित दो वकील पेश हुए थे। उनका कहना है कि बिना वाइस चांसलर की बिना अनुमति के पुलिस कैंपस में नहीं घुस सकती है।

ये मामला हाईकोर्ट क्यों नहीं गया? 

कोर्ट ने सुनवाई की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं से कहा कि वो पहले उन्हें समझाएं कि उनकी याचिका क्यों सुनी जाए। चीफ जस्टिस बोबड़े ने कहा कि ये मामला हाईकोर्ट क्यों नहीं गया? याचिकाकर्ता से अदालत ने कहा कि आपको लीगल सिस्टम समझना होगा। ऐसे मामलों से आप हमें ट्रायल कोर्ट बना रहे हैं।

हिंसा नहीं हुई तो बस कैसे जली?

याचिकाकर्ता ने कहा कि ये हिंसा पूरे देश में हो रही है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट को दखल देना होगा। इस पर चीफ जस्टिस एस. ए. बोबड़े ने नाखुशी जताते हुए कहा कि हम ऐसा नहीं करेंगे, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना करें। याचिकाकर्ता ने जब कहा कि छात्रों की तरफ से हिंसा नहीं हुई है, तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि हिंसा नहीं हुई तो बस कैसे जली थी?

अदालत इस मामले से किनारा कैसे कर सकती है- वकील इंदिरा जय सिंह

जामिया और एएमयू छात्रों की वकील इंदिरा जय सिंह ने कहा ये एक से ज्यादा राज्यों का मामला है इसलिए इसकी एसआईटी जांच जरूरी है। अदालत इस मामले से किनारा कैसे कर सकती है। अदालत ने तेलंगाना एनकाउंटर मामले की भी सुनवाई की थी। हम इस मामले में इसी तरह का निर्देश चाहते हैं।

इस पर चीफ जस्टिस एसए बोबडे ने कहा, तेलंगाना मामले में एक आयोग का गठन कर जांच कराई जा सकती थी, लेकिन इस मामले में कोई कमेटी ही नहीं बनी है जो पूरे देश के मामलों को देख सके।  

हम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकते

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से नहीं रोक सकते हैं। कोई कानून तोड़ता है तो पुलिस क्या कर सकती है। अदालत ने कहा कि आप इस मामले में हाईकोर्ट भी जा सकते हैं।

अदालत में पुलिस का पक्ष तुषार मेहता रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 68 जख्मी लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया। अदालत ने पुलिस से पूछा कि बिना पूछे गिरफ्तारी क्यों की गई, इस पर उन्होंने कहा कि किसी भी छात्र को गिरफ्तार नहीं किया गया है। कोई भी जेल में नहीं है।

देशवासियों से पीएम मोदी ने की थी ये अपील

इससे पहले खुद पीएम मोदी सभी छात्रों और देशवासियों से सीएए को लेकर शांति की अपील कर चुके हैं। इस संबंध में उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे। सिर्फ मोदी ही नहीं केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ ने भी अपील की है कि छात्र किसी तरह के प्रदर्शन में शामिल न हों।

विपक्ष हुआ एकजुट

वहीं, इस पूरे मामले पर विपक्ष ने एकजुट होते हुए संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में जामिया के कैंपस में रविवार को हुई घटना की सुप्रीम कोर्ट से जांच कराने की मांग की। कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसी बीच इंडिया गेट पर मूक प्रदर्शन करने पहुंची। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हमला भारत की आत्मा पर वार है।

वहीं, जामिया के छात्रों का कहना है कि उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। आज भी जामिया में प्रदर्शन होगा, जो कि जामिया इलाके के बाहर होगा। ऐसे में ऐहतियात के तौर पर पहले ही इलाके की दुकानों को बंद रखा गया है। वहीं, प्रशासन ने भी जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए यूनिवर्सिटी को 5 जनवरी तक बंद कर दिया है।

जामिया के इस प्रदर्शन और पुलिस की कार्रवाई की आग सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक पहुंच गई है।

सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

सुप्रीम कोर्ट में आज जामिया मामले पर सुनवाई होगी। इससे पहले सोमवार को कोर्ट में दायर की गई याचिका पर टिप्पणी करते हुए चीफ जस्टिस एस. ए. बोबड़े ने कहा था कि छात्र होने से किसी को हिंसा करने का अधिकार नहीं मिलता, जबतक हिंसा नहीं रूकेगी तबतक सुनवाई नहीं होगी।

बता दें कि जामिया में छात्रों के खिलाफ पुलिस की हिंसा का आरोप लगाते हुए वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह और कॉलिन गोंसाल्वेस ने अदालत के सामने मामले को रखा। कोर्ट में दायर की गई याचिका में पुलिस पर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के छात्रों पर गलत कार्रवाई का आरोप लगाया गया था। चीफ जस्टिस ने वकीलों से कहा कि छात्र यह नहीं कह सकते कि उन्हें कानून और व्यवस्था भंग करने का अधिकार है.