दिल्ली वायु प्रदूषण पर SC ने कहा- पंजाब और अन्य जगहों पर खेतों में लगने वाली आग को रोकना होगा, धान की कटाई को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की जरूरत

दिल्ली में वायु प्रदूषण से जुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब और अन्य राज्यों में खेतों में लगने वाली आग को रोकना होगा। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह भी कहा कि पंजाब में धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करना होगा और कहा कि इससे पंजाब में जल स्तर नीचे जा रहा है। पीठ में न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह भी शामिल थे।

पंजाब में धान की फसल के अवशेषों को जलाने से लगने वाली आग हर साल सर्दियों की शुरुआत में दिल्ली और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण में वृद्धि के प्रमुख कारणों में से एक है। लगातार छह दिनों तक 'गंभीर' श्रेणी में रहने के बाद, दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) रात भर हुई बारिश के बाद शुक्रवार को मामूली सुधार के साथ 'बहुत खराब' श्रेणी में पहुंच गया। शाम 4:10 बजे तक AQI 398 था, जो 'गंभीर' श्रेणी से केवल दो अंक दूर था। वायु प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से यह भी कहा कि ऑड-ईवन योजना पर काम न कर पाने के लिए वह कोर्ट को दोष न दे।

रिपोर्ट के अनुसार, "सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि पंजाब और दिल्ली से सटे कुछ अन्य राज्यों में पराली जलाना बंद करना होगा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में प्रदूषण के स्तर को कम करने के लिए समाधान ढूंढना होगा।" धान की खेती के मुद्दे पर, एएनआई ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में घटते भूजल पर चिंता व्यक्त की और कहा कि राज्य में धान की खेती को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की जरूरत है।

एएनआई के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, "पंजाब में पानी का स्तर नीचे जा रहा है। हम वहां एक और रेगिस्तान नहीं चाहते। धान को चरणबद्ध तरीके से खत्म करने की जरूरत है।" अदालत को केंद्र और पंजाब सरकार से राज्य में जल स्तर को बहाल करने के लिए धान को धीरे-धीरे खत्म करने के दीर्घकालिक उपाय के रूप में कदम उठाने के लिए कहा गया था।

सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि किसानों को समाज के एक हिस्से के रूप में "अधिक जिम्मेदार होना होगा" और सरकार को उनसे बात करनी चाहिए। "सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि किसान भी समाज का हिस्सा हैं और उन्हें अधिक जिम्मेदार होना होगा, और हमें उनकी जरूरतों के प्रति अधिक संवेदनशील होना होगा... सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि पंजाब में किसान बहुत अच्छी तरह से संगठित हैं और सरकार से पूछते हैं कि वह ऐसा क्यों करती है 'किसानों के निकायों से बात न करें और उन्हें प्रेरित न करें।'