हिंडनबर्ग रिपोर्ट पर SC ने केंद्र, सेबी से 13 फरवरी तक मांगा जवाब; निवेशकों की सुरक्षा के नियामक ढांचे की मांगी जानकारी

सुप्रीम कोर्ट ने हिंडनबर्ग रिपोर्ट से संबंधित याचिकाओं पर सोमवार, 13 फरवरी तक वित्त मंत्रालय और सेबी से जवाब मांगा है। शीर्ष अदालत ने सेबी से कोर्ट को यह बताने के लिए कहा कि भविष्य में निवेशकों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए और बताएं कि मौजूदा ढांचा क्या है और नियामक ढांचे को कैसे मजबूत किया जाए।

सुप्रीम कोर्टने शुक्रवार को कहा कि शेयर बाजार में भारतीय निवेशकों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत तंत्र होना चाहिए और निर्दोष निवेशकों के शोषण और अदानी समूह के शेयर मूल्य का "कृत्रिम पतन" का आरोप लगाने वाली जनहित याचिकाओं पर केंद्र और बाजार नियामक सेबी की राय मांगी।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए नियामक तंत्र को मजबूत बनाने सहित विभिन्न मुद्दों पर वित्त मंत्रालय और अन्य से इनपुट मांगा, जहां आधुनिक समय में पूंजी का प्रवाह निर्बाध है। पीठ, जिसमें जस्टिस पी एस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला भी शामिल हैं, ने "निवेशकों की सुरक्षा के लिए मजबूत प्रथाओं" को लागू करने के अलावा, डोमेन विशेषज्ञों और अन्य लोगों की एक समिति बनाने का सुझाव दिया।

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बाजार नियामक और अन्य वैधानिक निकाय आवश्यक कार्रवाई कर रहे हैं। अदालत ने कहा कि वह "सिर्फ जोर से सोच रही थी" और मामले की खूबियों पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही थी क्योंकि "शेयर बाजार आमतौर पर भावनाओं पर चलते हैं"।

वकील विशाल तिवारी द्वारा दायर जनहित याचिकाओं में से एक में उद्योगपति गौतम अदानी पर लगे आरोपों पर हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट की जांच और जांच के लिए शीर्ष अदालत के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में एक समिति गठित करने का केंद्र को निर्देश देने की मांग की गई है।

अधिवक्ता एम एल शर्मा द्वारा दायर एक अन्य जनहित याचिका में अमेरिका स्थित हिंडनबर्ग रिसर्च के लघु-विक्रेता नाथन एंडरसन और भारत और अमेरिका में उनके सहयोगियों के खिलाफ कथित रूप से निर्दोष निवेशकों का शोषण करने और अडानी समूह के स्टॉक मूल्य के "कृत्रिम क्रैश" के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग की गई है।

शर्मा ने सेबी अधिनियम के प्रावधानों के साथ पढ़े जाने वाले भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 (धोखाधड़ी) के तहत मुकदमा चलाने के लिए निवेशकों के खिलाफ शॉर्ट सेलिंग को धोखाधड़ी का अपराध घोषित करने के निर्देश मांगे हैं।

हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा व्यापार समूह के खिलाफ धोखाधड़ी लेनदेन और शेयर-कीमत में हेरफेर सहित कई आरोपों के बाद, अडानी समूह के शेयरों ने शेयर बाजार पर दबाव डाला है। अडानी समूह ने आरोपों को झूठ बताते हुए खारिज कर दिया है, यह कहते हुए कि यह सभी कानूनों और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का अनुपालन करता है।