SC ने पश्चिम बंगाल में 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने पर ममता सरकार से मांगा जवाब, कहा-अन्य राज्य भी दिखा रहे हैं फिल्म

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में फिल्म 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने के पीछे तर्क जानने की मांग की। पश्चिम बंगाल 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था। फिल्म के निर्माताओं ने बंगाल प्रतिबंध को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि वे हर दिन नुकसान उठा रहे हैं।

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा कि  "पश्चिम बंगाल को फिल्म पर प्रतिबंध क्यों लगाना चाहिए? यह देश के बाकी हिस्सों में चल रही है, जिसमें समान जनसांख्यिकीय संरचना वाले राज्य भी शामिल हैं और कुछ भी नहीं हुआ है। इसका फिल्म के कलात्मक मूल्य से कोई लेना-देना नहीं है।"  "हालांकि फिल्म को तमिलनाडु में प्रतिबंधित नहीं किया गया है, थिएटर मालिकों ने कानून और व्यवस्था की चिंताओं पर इसे प्रदर्शित नहीं करने का फैसला किया है, निर्माताओं ने दावा किया कि यह एक 'वास्तविक प्रतिबंध' था।"

पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक सिंघवी ने खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए दावा किया कि कानून और व्यवस्था की समस्या हो सकती है। अदालत ने तमिलनाडु में फिल्म की स्क्रीनिंग करने वाले सिनेमाघरों को प्रदान की गई सुरक्षा के बारे में भी जानना चाहा।

सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित 'द केरला स्टोरी' ने इस दावे के साथ विवाद खड़ा कर दिया है कि केरल में 32,000 महिलाओं को इस्लाम में परिवर्तित होने के लिए मजबूर किया गया था और वे आईएसआईएस में शामिल हो गईं, जिस पर विपक्ष ने झूठा दावा किया था।

पश्चिम बंगाल 'द केरल स्टोरी' पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला राज्य था। सोमवार को एक अधिसूचना में, सरकार ने कहा कि उसने "राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए घृणा या हिंसा की किसी भी घटना से बचने के लिए" फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगा दी है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा था कि फिल्म का उद्देश्य केरल राज्य को बदनाम करना और उसके लोगों की निंदा करना है। उन्होंने "सांप्रदायिक राजनीति करने" के लिए भाजपा पर भी निशाना साधा। विपुल शाह द्वारा निर्मित 'द केरला स्टोरी' में दिखाया गया है कि कैसे महिलाओं के एक समूह को कथित तौर पर इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर किया गया और आईएसआईएस आतंकवादी समूह द्वारा भर्ती किया गया। फिल्म ने विपक्षी दलों के साथ एक राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया कि आईएसआईएस में शामिल होने वाली 32,000 महिलाएं एक अतिशयोक्तिपूर्ण आंकड़ा है।