सुप्रीम कोर्ट विभिन्न राज्यों में लागू धर्मांतरण विरोधी कानूनों की वैधता की करेगा जांच

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि वह विभिन्न राज्यों में लागू किए गए धर्मांतरण विरोधी कानूनों पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर विचार करेगा।भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई और न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन की पीठ ने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर विभिन्न राज्य सरकारों से चार सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की है।

सुनवाई के दौरान, विभिन्न याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश हुए वकील ने दलील दी कि विभिन्न राज्यों, खासकर उत्तर प्रदेश ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानूनों को और भी सख्त बना दिया है। वकील ने तर्क दिया कि उत्तर प्रदेश में उक्त धर्मांतरण विरोधी कानून का उल्लंघन करने पर न्यूनतम 20 साल की सजा का प्रावधान है।

इसके अलावा, यह तर्क दिया गया कि उक्त कानून सबूत पेश करने का उल्टा बोझ डालते हैं और ज़मानत को लगभग असंभव बना देते हैं, खासकर अंतरधार्मिक विवाहों से जुड़े मामलों में। वकील ने ज़ोर देकर कहा कि ज़मानत के लिए 'दोहरी शर्तें', जो गैरकानूनी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) और आतंकवादी एवं विघटनकारी गतिविधियाँ (रोकथाम) अधिनियम जैसे कड़े कानूनों में पाई जाती हैं, उक्त धर्मांतरण विरोधी कानूनों में भी लागू की गई हैं।

दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय ने कहा कि इस मामले को पर्याप्त समय में निपटाया जाना चाहिए। इसलिए, न्यायालय ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाने वाले विभिन्न राज्यों से चार सप्ताह के भीतर जवाब माँगा और मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद निर्धारित की।

शीर्ष अदालत ने मामले से जुड़े दोनों पक्षों के लिए दो नोडल वकील नियुक्त किए हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता सृष्टि अग्निहोत्री और राज्यों की ओर से अधिवक्ता रुचिरा गोयल को नियुक्त किया गया है।उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, झारखंड, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश सरकारों द्वारा पारित धर्मांतरण विरोधी कानूनों को चुनौती देने वाली कई याचिकाएँ हैं।