प्रधानमंत्री के खिलाफ 'बिच्छू' वाली टिप्पणी: सुप्रीम कोर्ट ने थरूर के खिलाफ मानहानि की कार्यवाही पर बढ़ाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक को चार सप्ताह के लिए बढ़ा दिया। यह मामला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाकर की गई कथित 'शिवलिंग पर बिच्छू' वाली टिप्पणी के लिए दायर मानहानि के मामले का है।

न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय और एसवीएन भट्टी की पीठ ने दिल्ली पुलिस और शिकायतकर्ता को थरूर की याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है। पीठ ने निर्देश दिया कि (मानहानि की कार्यवाही पर रोक का) अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजकुमार भास्कर ठाकरे ने कहा कि प्राथमिक प्रश्न यह है कि शिकायतकर्ता, भाजपा नेता राजीव बब्बर पीड़ित पक्ष हैं या नहीं। ठाकरे और बब्बर के वकील ने इसके बाद याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। 10 सितंबर को शीर्ष अदालत ने मामले में ट्रायल कोर्ट के समक्ष मानहानि की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।

थरूर ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 29 अगस्त के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया, जिसने उनके खिलाफ मानहानि की कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए उन्हें 10 सितंबर को ट्रायल कोर्ट में पेश होने के लिए कहा। थरूर के वकील ने पहले तर्क दिया था कि न तो शिकायतकर्ता और न ही राजनीतिक दल के सदस्यों को पीड़ित पक्ष कहा जा सकता है।

वकील ने आगे कहा कि थरूर की टिप्पणी मानहानि कानून के प्रतिरक्षा खंड के तहत संरक्षित थी, जो यह निर्धारित करती है कि सद्भावना से दिया गया कोई भी बयान आपराधिक नहीं है। थरूर ने बयान से छह साल पहले कारवां पत्रिका में प्रकाशित एक लेख का केवल संदर्भ दिया था। शीर्ष अदालत ने आश्चर्य व्यक्त किया था कि 2012 में, जब लेख मूल रूप से प्रकाशित हुआ था, तो बयान मानहानिकारक नहीं था। न्यायमूर्ति रॉय ने पहले टिप्पणी की थी, "आखिरकार यह एक रूपक है। मैंने समझने की कोशिश की है। यह संदर्भित व्यक्ति (मोदी) की अजेयता को संदर्भित करता है। मुझे नहीं पता कि किसी ने यहां आपत्ति क्यों की है।"

थरूर के खिलाफ कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करते हुए, उच्च न्यायालय ने कहा था कि प्रथम दृष्टया, प्रधानमंत्री के खिलाफ "शिवलिंग पर बिच्छू" जैसे आरोप "घृणित और निंदनीय" थे। इसने कहा था कि प्रथम दृष्टया, इस टिप्पणी ने प्रधानमंत्री, भाजपा के साथ-साथ इसके पदाधिकारियों और सदस्यों को बदनाम किया है। उच्च न्यायालय ने आगे कहा कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष आईपीसी की धारा 500 (मानहानि के लिए दंड) के तहत उन्हें तलब करने के लिए पर्याप्त सामग्री थी। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता की टिप्पणी से उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। अक्टूबर 2018 में, थरूर ने कथित तौर पर दावा किया था कि एक अनाम आरएसएस नेता ने मोदी की तुलना "शिवलिंग पर बैठे बिच्छू" से की थी। कांग्रेस नेता ने कथित तौर पर कहा कि यह एक "असाधारण रूपक" था।