मणिपुर हिंसा के कारणों पर शाह और मुख्यमंत्री ने बदले बयान: कांग्रेस

कांग्रेस ने मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह पर राज्य में जातीय हिंसा के पीछे के कारणों के बारे में अपने बयान बदलने के साथ-साथ “स्व-विरोधाभासी बयान” देने का आरोप लगाया।

पार्टी ने यह भी दावा किया कि ये “विरोधाभास और भ्रम” पूर्वोत्तर राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने में सरकार की विफलता के कारक हैं, जहां पिछले साल मई से मैतेई और कुकी के बीच संघर्ष में 250 लोग मारे गए हैं।

राज्य कांग्रेस अध्यक्ष केशम मेघचंद्र ने कहा, “हाल ही में एक साक्षात्कार में, शाह ने कहा कि मणिपुर में अशांति दो समुदायों के बीच एक जातीय संघर्ष है। सिंह ने पहले म्यांमार से अवैध घुसपैठियों को हिंसा का कारण बताया था।” केशम ने याद दिलाया कि अगस्त 2023 में अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में शाह ने कहा था कि समस्या मणिपुर उच्च न्यायालय द्वारा मैतेई समुदाय को एसटी सूची में शामिल करने की मांग से संबंधित आदेश पारित करने के बाद शुरू हुई, लेकिन कुछ महीनों बाद घुसपैठियों पर हिंसा में शामिल होने का आरोप लगाया। केशम ने आरोप लगाया कि इन बयानों से केंद्रीय गृह मंत्री के आत्म-विरोधाभास का पता चलता है।

कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि मुख्यमंत्री ने हिंसा की शुरुआत में कहा था कि यह कानून और व्यवस्था की विफलता और खुफिया चूक के कारण हुआ, लेकिन बाद में उन्होंने इसका दोष अवैध प्रवासियों पर डाल दिया। केशम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "सोमवार को विजय दिवस के अवसर पर अपने भाषण में सिंह ने कहा कि उन्हें पिछले 15 महीनों में कोई खुफिया जानकारी नहीं मिली है। क्या वह सीएम नहीं हैं, जिनके पास गृह विभाग है?"

उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री के बयान से राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने में उनकी "अक्षमता और भ्रम" का पता चलता है, उन्होंने दावा किया कि सिंह के पास राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए दूरदर्शिता का अभाव है। केशम ने कहा, "सिंह को राज्य खुफिया विभाग को नियंत्रित करना चाहिए और अमित शाह के माध्यम से केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय करना चाहिए क्योंकि यह एक डबल इंजन सरकार है। यदि वह राज्य एजेंसियों को नियंत्रित करने में असमर्थ हैं, तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। राज्य के प्रति उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है।" एक सवाल के जवाब में, राज्य कांग्रेस प्रमुख ने कहा, "(कुकी के लिए) अलग प्रशासन की मांग करने वाले विधायक और मंत्री भाजपा के विधायक हैं और वे मंत्री बने हुए हैं। डबल इंजन सरकार को इसका जवाब देना चाहिए। कांग्रेस राज्य की एकता और अखंडता के लिए खड़ी है।"