क्या मासिक धर्म अवकाश एक नीति होनी चाहिए, स्मृति ईरानी की टिप्पणी से छिड़ा विवाद

पिछले बुधवार को मासिक धर्म अवकाश के आदेश पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की हालिया टिप्पणियों ने देश भर में चर्चाओं को हवा दे दी है। महिलाओं के लिए सवैतनिक मासिक धर्म अवकाश पर भाजपा के रुख के बारे में राज्यसभा में राष्ट्रीय जनता दल के नेता मनोज झा के सवाल का जवाब देते हुए केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा "एक मासिक धर्म वाली महिला के रूप में, मासिक धर्म और मासिक चक्र कोई बाधा नहीं है, यह एक महिला की जीवन यात्रा का एक स्वाभाविक हिस्सा है।"

ऐसा तब हुआ जब कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने पिछले लोकसभा सत्र में इसी तरह का सवाल उठाया था, जिस पर ईरानी ने जवाब दिया था, "सभी कार्यस्थलों के लिए अनिवार्य मासिक धर्म अवकाश का प्रावधान करने के लिए सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।" भाजपा सांसद की टिप्पणियों ने एक बहस छेड़ दी है, जिसमें कई लोग उनके "समानता" तर्क का समर्थन कर रहे हैं, जबकि अन्य उन पर महिलाओं के दर्द के प्रति असंवेदनशील होने का आरोप लगा रहे हैं।

यह पहली बार नहीं है कि यह मामला सामने आया है। इस साल फरवरी में, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में महिला छात्रों और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक धर्म के दौरान दर्द से राहत की वकालत करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने याचिकाकर्ता को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से संपर्क करने को कहा।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इस साल की शुरुआत में एक योजना बनाई, जिसका उद्देश्य घर से काम करने या छुट्टी लेने जैसे लचीले काम में मदद करना है। योजना के बावजूद, स्मृति ईरानी ने मासिक धर्म अवकाश नीति बनाने के खिलाफ बात की।

मामाअर्थ के सह-संस्थापक ग़ज़ल अलघ ने बहस का "समाधान" प्रदान करने के लिए ट्विटर का सहारा लिया। उनकी पोस्ट में लिखा था, "हमने समान अवसरों और महिलाओं के अधिकारों के लिए सदियों से लड़ाई लड़ी है और अब, पीरियड लीव के लिए लड़ना कड़ी मेहनत से अर्जित समानता को पीछे धकेल सकता है।" उन्होंने आगे कहा, “कल्पना कीजिए कि नियोक्ता महिला उम्मीदवारों के लिए 12-24 कम कार्य दिवसों पर विचार कर रहे हैं। एक बेहतर समाधान? दर्द से जूझ रहे लोगों के लिए घर से काम करने में सहायता करना।”

इंस्टाग्राम पर अपने विचार व्यक्त करते हुए, कंगना रनौत ने "कामकाजी महिला" की धारणा को खारिज कर दिया। उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में कहा, "कामकाजी महिला की अवधारणा एक मिथक है; मानव जाति के इतिहास में कभी भी गैर-कामकाजी महिला नहीं रही है।" उन्होंने कहा, "जब तक यह कोई विशिष्ट चिकित्सीय स्थिति न हो, महिलाओं को पीरियड्स के लिए सवैतनिक छुट्टियों की आवश्यकता नहीं है। कृपया समझें, यह पीरियड्स है, कोई बीमारी या बाधा नहीं।"

जबकि बीआरएस सदस्य कविता कल्वाकुंटला ने "मासिक धर्म संबंधी संघर्षों को खारिज करने" पर अपनी निराशा साझा की। उन्होंने कहा, “माहवारी कोई विकल्प नहीं है; यह एक जैविक वास्तविकता है. उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, सवैतनिक छुट्टी से इनकार करना अनगिनत महिलाओं द्वारा सहे जाने वाले वास्तविक दर्द को नजरअंदाज करता है।

उन्होंने कहा, “एक महिला के रूप में, महिलाओं के सामने आने वाली वास्तविक चुनौतियों और हर चीज़ के लिए हमें जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, उसके प्रति सहानुभूति की कमी देखना निराशाजनक है। वास्तव में नीति-निर्माण और वास्तविकता के बीच की दूरी को सहानुभूति और तर्क से पाटने का समय आ गया है।'' कई सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं ने भाजपा सांसद की टिप्पणियों पर अपना गुस्सा व्यक्त करते हुए कहा है कि पीरियड्स के लिए एक आकार-सभी के लिए उपयुक्त दृष्टिकोण गलत है।

स्पेन यूरोप में सबसे आगे है, जो महिलाओं को मासिक धर्म संबंधी लक्षणों के लिए सालाना चार भुगतान दिवस तक की छूट देता है। यह 2021 में महिलाओं को मासिक धर्म अवकाश लेने की अनुमति देने वाला यूरोप का पहला देश बन गया। इंडोनेशिया का 2003 का कानून बिना किसी सूचना के मासिक रूप से दो भुगतान दिवसों की अनुमति देता है, हालांकि प्रवर्तन असंगत है।

जापान 1947 से बिना वेतन के मासिक धर्म अवकाश की अनुमति देता है। दक्षिण कोरिया में, महिलाएं मासिक रूप से एक अवैतनिक दिन की हकदार हैं। ताइवान आधे वेतन पर तीन वार्षिक मासिक धर्म अवकाश प्रदान करता है। जाम्बिया 2015 से मासिक धर्म के दौरान एक दिन की छुट्टी की अनुमति देता है जबकि वियतनाम मासिक रूप से तीन भुगतान दिवस की पेशकश करता है।

भारत में भी बिहार और केरल में पहले से ही मासिक धर्म अवकाश की नीतियां हैं। बिहार का इतिहास लगभग तीन दशक पुराना है, जिसका इतिहास लालू प्रसाद यादव सरकार से है, जो कर्मचारियों को हर महीने दो दिन का मासिक धर्म अवकाश देती थी। दूसरी ओर, केरल ने जनवरी 2023 में सरकारी संस्थानों में सभी छात्रों के लिए मासिक धर्म अवकाश की शुरुआत की।