स्पाइसजेट-क्रेडिट सुइस मामला: SC ने स्विस कंपनी को बकाया भुगतान न करने पर स्पाइसजेट के सीएमडी को 'तिहाड़ जेल' में डालने की दी धमकी

सुप्रीम कोर्ट ने स्पाइसजेट के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक अजय सिंह पर सख्त रुख अपनाया है। उन्हें चेतावनी दी गई है कि वैश्विक निवेश बैंक और वित्तीय सेवा फर्म क्रेडिट सुइस एजी को भुगतान करने के आदेश का पालन न करने पर उन्हें तिहाड़ जेल भेजा जाएगा। शीर्ष अदालत ने सिंह को स्विस फर्म को एक किश्त के रूप में 5,00,000 अमेरिकी डॉलर और 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की डिफ़ॉल्ट राशि का भुगतान करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी को 15 सितंबर तक की मोहलत दी है। मामले में अगली सुनवाई 22 सितंबर को होनी है।

जस्टिस विक्रम नाथ और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने कहा, "हमें अगले कठोर कदम की ओर बढ़ना होगा। भले ही आप बंद कर दें, हमें चिंता नहीं है।" ''डिली-डेली बिजनेस'' से नाराज पीठ ने सिंह से कहा कि उन्हें सहमति की शर्तों का पालन करना होगा और चेतावनी दी, ''भले ही आप मर जाएं, हमें कोई चिंता नहीं है। यह बहुत ज्यादा है। हम आपको तिहाड़ जेल भेज देंगे, अगर आप भुगतान नहीं करते।" अदालत को सोमवार को निराशा हुई जब उसने सिंह और स्पीशीजेट के कंपनी सचिव को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहने और भुगतान करने को कहा। 

स्विस फर्म के अनुसार, स्पाइसजेट ने विमान के इंजन, मॉड्यूल, घटकों, असेंबली और भागों के रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल के लिए एसआर टेक्निक्स, स्विट्जरलैंड की सेवाओं का लाभ उठाया था, जो इसके संचालन के लिए अनिवार्य थे। ऐसी सेवाओं के लिए स्पाइसजेट और एसआर टेक्निक्स के बीच 24 नवंबर, 2011 को 10 साल के लिए एक समझौता किया गया था। भुगतान की शर्तों पर भी सहमति बनी।

एसआर टेक्निक्स ने क्रेडिट सुइस को सेवाओं के लिए स्पाइसजेट से भुगतान प्राप्त करने का अधिकार दिया था। शीर्ष अदालत ने 25 जुलाई को स्पाइसजेट को दोनों पक्षों द्वारा सहमति की शर्तों के अनुसार क्रेडिट सुइस को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय दिया था।

शीर्ष अदालत स्विस फर्म की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत के आदेशों की "जानबूझकर और जानबूझकर अवज्ञा" करने और दोनों पक्षों के बीच समझौते के अनुसार बकाया भुगतान करने में विफलता पर सिंह और स्पाइसजेट के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई थी।

14 अगस्त को, पीठ ने सिंह और स्पाइसजेट को अवमानना नोटिस जारी करते हुए स्विस फर्म की दलील पर ध्यान दिया था कि शीर्ष अदालत ने 23 मई, 2022 की सहमति शर्तों के मद्देनजर ही एयरलाइन को परिसमापन से हटा दिया था, जिसके द्वारा यूएसडी लो कॉस्ट कैरियर द्वारा कंपनी को 15 जुलाई 2020 से हर महीने 500,000 रुपये का भुगतान किया जाना था।

"यह प्रस्तुत किया गया था कि, हालांकि अब तक 6.5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक जमा किया जाना है, लेकिन केवल 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से थोड़ा अधिक जमा किया गया है," पीठ ने 14 अगस्त के अपने आदेश में क्रेडिट सुइस की ओर से पेश वकील की दलील पर गौर किया था।

स्पाइसजेट और क्रेडिट सुइस ने 18 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट को अपने वित्तीय विवाद के समाधान के बारे में बताया था जिसके कारण कम लागत वाली एयरलाइन द्वारा स्विस फर्म को कथित तौर पर बकाया भुगतान न करने के कारण इसे बंद करने के मद्रास उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ अपील वापस ले ली गई।

“सहमति शर्तों के अनुसार 23 मई, 2022 को एक समझौता हुआ है। इसे देखते हुए दोनों पक्ष समझौते से संतुष्ट हैं और याचिकाकर्ता द्वारा दायर एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) वापस लेना चाहते हैं।" शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा था, ''तदनुसार, आवेदन की अनुमति दी जाती है।'' पक्षों को सहमति की शर्तों का पालन करने का निर्देश दिया था।

स्पाइसजेट की अपील पर, शीर्ष अदालत ने 28 जनवरी, 2022 को समापन नोटिस के प्रकाशन और मद्रास उच्च न्यायालय से जुड़े आधिकारिक परिसमापक को कम लागत वाली एयरलाइन की संपत्ति लेने का निर्देश देने वाले आदेश पर रोक लगा दी थी। इसने स्पाइसजेट को स्विस कंपनी के साथ वित्तीय विवाद को सुलझाने के लिए भी कहा था।