फीस का भुगतान नहीं किया तो ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों को हटाया, अभिभावकों ने जताई असमर्थता

कोविड -19 के कारण अलग-अलग समय पर रुक-रुक कर होने वाले लॉकडाउन ने देश के लाखों लोगों को आर्थिक संकट में डाल दिया है। कारोबार बंद होने और नौकरियों के नुकसान ने उनमें से कई को अपने बच्चों की स्कूल फीस का भुगतान करने में असमर्थ बना दिया है।

अब तक, स्कूल सहयोग करते रहे हैं और अभिभावकों को समय पर शुल्क का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं कर रहे थे  लेकिन बकाया राशि इतनी बढ़ गई है कि कुछ स्कूलों ने अब ऑनलाइन कक्षाओं से छात्रों को हटाना  शुरू कर दिया है।

दिल्ली एनसीआर के एक प्रतिष्ठित स्कूल, एपीजे स्कूल, नोएडा ने एक छात्रा को ऑनलाइन कक्षाओं से हटा दिया है क्योंकि उसके पिता ने 1,53,602 रुपये की बकाया राशि का केवल 50 प्रतिशत भुगतान करने की पेशकश की थी।

उनके पिता सुमित कोहली का नोएडा में बेकरी का कारोबार था और पिछले साल कोविड -19 लॉकडाउन ने इसे पूरी तरह से नष्ट कर दिया। जब दूसरी लहर ने परिवार के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी तो वह इससे बाहर भी नहीं आ पाए।

कोहली का कहना है कि वह स्कूल के आभारी हैं कि कई महीनों तक फीस का भुगतान न करने के बावजूद, इसने उनकी बेटी को शिक्षा जारी रखने की अनुमति दी। हालांकि, अब स्कूल उन पर काफी कठोर शर्तें थोप रहा है। कोहली ने कहा, "मैंने प्रिंसिपल से मुलाकात की और बकाया का 50 प्रतिशत भुगतान करने की पेशकश की क्योंकि मैं अपनी सीमा को बढ़ाने के बावजूद इससे ज्यादा वहन नहीं कर सकता लेकिन उन्होंने मना कर दिया। मैंने उन्हें एक योजना भी दी कि मैं भविष्य में कैसे भुगतान करूंगा।”

उन्होंने आगे कहा, "जब उन्होंने मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, तो मैंने प्रिंसिपल से 50 प्रतिशत लेने और ट्रांसफर सर्टिफिकेट जारी करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने इसे भी मना कर दिया और कहा कि जब तक मैं पूरा बकाया नहीं चुकाता, वह सर्टिफिकेट जारी नहीं करेंगे। मुझे नहीं पता क्या करना है।"

एक अन्य स्कूल ज्ञान भारती पब्लिक स्कूल साकेत ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के 13 छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से हटा दिया है। स्कूल अब तक इन छात्रों को ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत मुफ्त शिक्षा प्रदान कर रहा था।

ऑल इंडिया पेरेंट्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने कहा, "अब चूंकि उन्हें कक्षा 10वीं से 11वीं कक्षा में पदोन्नत किया गया है, इसलिए स्कूल का कहना है कि वह वित्तीय कारणों से उन्हें मुफ्त शिक्षा नहीं दे सकता है।"

उन्होंने कहा, 'यह पूरी तरह से अवैध है। स्कूल सरकार द्वारा कम कीमत पर दी गई जमीन पर बनाया गया है, इसलिए इसे ईडब्ल्यूएस छात्रों को 12वीं कक्षा तक मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए। इन बच्चों के माता-पिता छोटी दुकानों और अन्य व्यवसायों से मासिक 7000 रुपये से भी कम कमाते हैं लेकिन लॉकडाउन ने उनके काम को बर्बाद कर दिया है और उनकी जमा राशि को खत्म कर दिया है।

छात्रों में से एक ने कहा, “स्कूल की फीस की तो बात ही छोड़ दें, हम किसी तरह उधार के पैसे से गुजारा कर रहे हैं। मेरे पिता भुगतान नहीं कर सकते और मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी। ” उन्होंने कहा, "मुझे नहीं पता कि स्कूल यह कहना कितना सही है कि वे हमें मुफ्त शिक्षा में मदद करने के लिए वित्तीय तनाव में हैं। अगर ऐसा है तो सरकार को आगे आकर हमारी मदद करनी चाहिए।"

एक अन्य छात्र ने कहा, “जब कई रोगियों को अक्सीजन की आवश्यकता होती है तो सरकार ऑक्सीजन प्रदान नहीं कर सकती है। समय पर ऑक्सीजन नहीं मिलने से मेरे दूर के रिश्तेदार की मौत हो गई। अब, सरकार हमें शिक्षा से भी वंचित कर रही है।”

एक अन्य मामले में, डीएवी पब्लिक स्कूल, यूसुफ सराय के कक्षा IV के लगभग नौ छात्रों को ऑनलाइन कक्षाओं से हटा दिया गया क्योंकि वे अपना बकाया भुगतान नहीं कर सके।आउटलुक ने इन सभी स्कूलों को उनके स्कूल ईमेल आईडी पर उनकी प्रतिक्रिया के लिए लिखा लेकिन उनमें से किसी ने भी लेख प्रकाशित होने तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

कई स्कूलों के प्रधानाचार्यों ने नाम न छापने की शर्त पर कहा कि वे यह पता नहीं लगा पा रहे हैं कि कौन जरूरतमंद है और कौन नहीं है क्योंकि कुछ माता-पिता अनुचित लाभ पाने के लिए अपनी वित्तीय स्थिति में हेरफेर कर रहे हैं।

एक प्रतिष्ठित पब्लिक स्कूल के एक प्रिंसिपल ने नाम न छापने की शर्त पर कहा. “कई अच्छे माता-पिता समय पर फीस का भुगतान नहीं कर रहे हैं। वे महामारी की स्थिति का अनुचित लाभ उठा रहे हैं। हमें शिक्षकों को वेतन भी देना है। अगर हम उन्हें लिखते हैं, तो वे हमारे खिलाफ मीडिया में जाने की धमकी देते हैं। हमें नहीं पता कि क्या करना है।”

उन्होंने स्वीकार किया कि जब उन्होंने 17 छात्रों को कक्षा से हटाने की धमकी दी, तो उनमें से 12 ने तुरंत फीस का भुगतान कर दिया। कुछ माता-पिता शुल्क रियायत के मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय में गए हैं, यह अंतिम निर्णय के लिए लंबित है। अग्रवाल का सुझाव है कि राज्य सरकार को माता-पिता और स्कूलों दोनों की मदद करनी चाहिए। उनका कहना है कि सरकार को सभी स्कूलों को पत्र लिखकर ऐसे छात्रों का विवरण प्राप्त करना चाहिए जिन्होंने आर्थिक तंगी के कारण छूट मांगी है।