सुप्रीम कोर्ट ने कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सम्मेलन के लिए मलेशिया जाने की दी अनुमति

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ को सम्मेलन के लिए 31 अगस्त से 10 सितंबर तक मलेशिया जाने की अनुमति दे दी और उनसे एक वचनबद्धता दाखिल करने को कहा कि वे तय समय पर भारत वापस आएंगी।

शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में 2002 के गोधरा कांड के बाद हुए दंगों के मामलों में निर्दोष लोगों को फंसाने के लिए कथित तौर पर दस्तावेजों के निर्माण के मामले में उन्हें नियमित जमानत दी थी।

मंगलवार को सुनवाई के दौरान, सीतलवाड़ की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन की पीठ को बताया कि उन्होंने विदेश यात्रा की अनुमति के लिए एक आवेदन दायर किया है, क्योंकि शीर्ष अदालत ने पिछले साल जुलाई में कहा था कि उनका पासपोर्ट सत्र न्यायालय के पास रहेगा।

उन्होंने पीठ से कहा, "मैं (सीतलवाड़) 31 अगस्त से 10 सितंबर तक नस्लवाद विरोधी सम्मेलन के लिए मलेशिया जाने की अनुमति मांग रहा हूं।" गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उन्हें अदालत के समक्ष एक वचनबद्धता दाखिल करने के लिए कहा जाना चाहिए।

पीठ ने मेहता की दलील पर गौर किया कि यह जरूरी है कि उन पर कुछ शर्तें लगाई जाएं ताकि मुकदमे का सामना करने के लिए उनकी वापसी सुनिश्चित हो सके। सीतलवाड़ को मलेशिया जाने की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा कि उनका पासपोर्ट उन्हें लौटा दिया जाए।

पीठ ने कहा, "याचिकाकर्ता (सीतलवाड़) इस अदालत के समक्ष वचनबद्धता दाखिल करेंगी कि वह तय समय पर भारत लौटेंगी और मुकदमे का सामना करेंगी।" साथ ही पीठ ने कहा कि उन्हें सत्र अदालत की संतुष्टि के लिए 10 लाख रुपये की जमानत भी देनी होगी। अदालत ने कहा कि मलेशिया से लौटने पर सीतलवाड़ को अपना पासपोर्ट फिर से ट्रायल जज के पास जमा करना होगा।

पिछले साल 19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने गुजरात उच्च न्यायालय के 1 जुलाई के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मामले में सीतलवाड़ को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था। इसने कहा था कि सीतलवाड़ का पासपोर्ट, जिसे उन्होंने पहले ही सरेंडर कर दिया था, सत्र न्यायालय की हिरासत में रहेगा, और वह गवाहों को प्रभावित करने और उनसे दूर रहने का कोई प्रयास नहीं करेंगी।

शीर्ष अदालत ने सीतलवाड़ के वकील की दलीलों पर गौर किया था कि उनके खिलाफ एफआईआर 24 जून, 2022 को जकिया जाफरी के मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के बाद दर्ज की गई थी, जिन्होंने 2002 के सांप्रदायिक दंगों के पीछे एक बड़ी साजिश का आरोप लगाया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त विशेष जांच दल के निष्कर्ष के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज करने के उच्च न्यायालय के 5 अक्टूबर, 2017 के आदेश को चुनौती दी थी।

जाफरी पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की विधवा हैं, जो सांप्रदायिक दंगों के दौरान गुलबर्ग हाउसिंग सोसाइटी में मारे गए लोगों में से एक थे। जाकिया जाफरी मामले में शीर्ष अदालत के फैसले के एक दिन बाद सीतलवाड़ को गिरफ्तार किया गया था।

सीतलवाड़ और दो अन्य - पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट और पूर्व डीजीपी आरबी श्रीकुमार - के खिलाफ एफआईआर सर्वोच्च न्यायालय की इस टिप्पणी के बाद दर्ज की गई थी कि कुछ लोगों ने "गुप्त इरादे से" मामले को "उबालते" रखा और "इस तरह की प्रक्रिया के दुरुपयोग में शामिल सभी लोगों को कठघरे में खड़ा किया जाना चाहिए और उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।"