सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादियों का मामला 5 जजों की संवैधानिक बेंच को सौंपा, 18 अप्रैल को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को समलैंगिक विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं को फैसले के लिए पांच न्यायाधीशों की संविधान पीठ के पास यह कहते हुए भेज दिया कि यह मुद्दा ''मौलिक महत्व'' का है। कोर्ट ने कहा कि इस पर अगली सुनवाई 18 अप्रैल को होगी। केंद्र ने कोर्ट में दलील दी कि यह भारत की पारिवारिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसमें कानूनी अड़चनें भी है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि इस मुद्दे पर प्रस्तुतियाँ एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों के बीच परस्पर क्रिया को शामिल करती हैं। पीठ ने कहा, "हमारा सुविचारित मत है कि यह उचित होगा कि उठाए गए मुद्दों को संविधान के अनुच्छेद 145 (3) के संबंध में पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा हल किया जाए। इस प्रकार, हम मामले को पांच-न्यायाधीशों के समक्ष रखने का निर्देश देते हैं। संविधान पीठ में जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जेबी पारदीवाला भी शामिल हैं।

अदालत ने मामले को बहस के लिए 18 अप्रैल को पोस्ट किया और कहा कि कार्यवाही लाइव-स्ट्रीम की जाएगी जैसा कि संविधान पीठों के समक्ष सुनवाई के मामले में किया जाता है। केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से आग्रह किया कि किसी भी पक्ष की दलीलों को छोटा न किया जाए, यह कहते हुए कि फैसले से समाज पूरी तरह प्रभावित होगा। केंद्र ने शीर्ष अदालत में समान-सेक्स विवाहों को कानूनी मान्यता देने की मांग वाली याचिकाओं का विरोध किया है, जिसमें दावा किया गया है कि वे व्यक्तिगत कानूनों और स्वीकृत सामाजिक मूल्यों के नाजुक संतुलन के साथ "पूर्ण विनाश" का कारण बनेंगे।

शीर्ष अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में, सरकार ने प्रस्तुत किया कि भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के डिक्रिमिनलाइज़ेशन के बावजूद, याचिकाकर्ता देश के कानूनों के तहत समलैंगिक विवाह के मौलिक अधिकार का दावा नहीं कर सकते हैं। हालांकि 2018 में समलैंगिकता को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया था, लेकिन समान-सेक्स विवाहों को भारतीय कानूनों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया और मान्यता प्राप्त नहीं है। भारत सरकार और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) दोनों ने समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने का विरोध किया है।

इससे पहले 6 जनवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में समलैंगिक विवाहों को मान्यता देने की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया था। अब तक दायर याचिकाओं में हिंदू मैरिज एक्ट (HMA), स्पेशल मैरिज एक्ट (SMA) और फॉरेन मैरिज एक्ट (FMA) के तहत मान्यता मांगी गई है।