सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद में 'शिवलिंग' का 'वैज्ञानिक सर्वेक्षण' टाला, उम्र का पता लगाने के लिए हाई कोर्ट ने दिया था ये आदेश

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद में मिले ''शिवलिंग'' की उम्र का पता लगाने के लिए होने वाले कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण पर रोक लगा दी।

सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए एक 'शिवलिंग' की उम्र निर्धारित करने के लिए कार्बन डेटिंग सहित "वैज्ञानिक सर्वेक्षण" की अनुमति देने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के कार्यान्वयन को टाल दिया है। शीर्ष अदालत की बेंच, जिसमें मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और जे बी पारदीवाला शामिल थे, ने आगे बढ़ने से पहले उच्च न्यायालय के आदेश के निहितार्थों की बारीकी से जांच करने का फैसला किया।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के बाद के आदेश ने 12 मई को कार्बन डेटिंग सहित वैज्ञानिक सर्वेक्षण का निर्देश दिया। हालांकि, मस्जिद के अधिकारियों ने कहा है कि संरचना 'वजू खाना' में एक फव्वारे का हिस्सा है, जहां नमाज से पहले स्नान किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मस्जिद पैनल की याचिका पर केंद्र, उत्तर प्रदेश सरकार और हिंदू याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी किया।

पीठ में न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति के वी विश्वनाथन भी शामिल हैं, "चूंकि विवादित आदेश के निहितार्थों की बारीकी से जांच की जानी चाहिए, आदेश में संबंधित निर्देशों का कार्यान्वयन अगली तारीख तक स्थगित रहेगा।" ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन समिति का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हुज़ेफा अहमदी द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तुतियों के बाद सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई। उच्च न्यायालय के आदेश, जिसमें "शिवलिंग" के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग की मांग की गई थी, ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया था।

विवाद तब खड़ा हुआ जब पिछले साल किए गए एक वीडियोग्राफिक सर्वेक्षण में हिंदू पक्ष द्वारा "शिवलिंग" और मुस्लिम पक्ष द्वारा मस्जिद परिसर के भीतर "फव्वारे" के रूप में दावा किए गए ढांचे की उपस्थिति का पता चला। याचिकाकर्ताओं, लक्ष्मी देवी और तीन अन्य ने वस्तु के वैज्ञानिक सर्वेक्षण और कार्बन डेटिंग के लिए उनके आवेदन को वाराणसी के जिला न्यायाधीश की अस्वीकृति को चुनौती दी।